१४ बैशाख, काठमाडौं । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष तथा सांसद हर्क साम्पाङले सुकुम्बासी बस्ती हटाउने सरकारी कदम र त्यसमा नेपाली सेनाको संलग्नतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्।
साम्पाङले आफ्नो फेसबुक स्ट्याटसमार्फत सरकारको यस कार्यलाई आपत्तिजनक भन्दै लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताविपरीत भएको टिप्पणी गरेका छन्।
साम्पाङले आफ्नो स्ट्याटसमा लेखेका छन्, नेपाली सेना किन बाटोमा निस्केकोरु सदनले अनुमोदन गरेर निस्केको होरु कि यो शासन सैनिक शासन होरु सिमानामा खट्नु पर्ने सेना सुकुम्बासी बस्ती तिर देखा पर्नु भनेको आपत्तिजनक कुरा हो १
हालै सरकारले देशभरका विभिन्न सुकुम्बासी बस्तीहरू हटाउने अभियान चलाइरहेको छ। यस अभियानमा सुरक्षाकर्मीको व्यापक परिचालन गरिएको छ।
साम्पाङले यसअघि पनि सरकारको यो कदमको चर्को आलोचना गर्दै आएका छन्। उनले सुकुम्बासीहरूलाई उचित क्षतिपूर्ति र वैकल्पिक व्यवस्था नगरी बलपूर्वक हटाउनु संविधानको धारा १६ ९१० र ३७ ९१० को उल्लंघन भएको बताएका छन् ।
साम्पाङका अनुसार, दशकौंदेखि राज्यले सुकुम्बासी समस्याको समाधान गर्न नसक्दा यो झन् जटिल बनेको छ। उनले धेरै बस्तीहरू विगतका स्थानीय र राज्य अधिकारीहरूको जानकारी वा स्वीकृतिमै विकास भएको हुन सक्ने दाबी गरेका छन्।
सार्वजनिक जग्गा खाली गराउनुअघि प्रभावित नागरिकहरूलाई पर्याप्त क्षतिपूर्ति र व्यवस्थित पुनर्वासको व्यवस्था गरिनुपर्ने उनको जोड छ।
यस विषयमा सरकारले भने सुकुम्बासी बस्ती हटाउने कार्यलाई व्यवस्थित बसोबासको लागि आवश्यक कदम भएको बताउँदै आएको छ।
