१० बैशाख, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले महान्यायाधिवक्ता नारायणदत्त कँडेलको योग्यतासम्बन्धी रिट निवेदनमा सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले उक्त आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशबारे छलफलका लागि दुवै पक्षलाई उपस्थित हुन पनि आदेश दिएको हो ।
अधिवक्ताहरू माधवकुमार बस्नेत, दीपकराज जोशीसहित चार जना र शिराज बरालले महान्यायाधिवक्ताको संवैधानिक योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै बुधबार रिट दर्ता गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले कँडेललाई गत चैत २२ गते महान्यायाधिवक्तामा नियुक्त गरेका थिए ।
रिट निवेदनमा कँडेलको योग्यता नेपालको संविधानको धारा १५७ ९३० र १२९ ९५० अनुसार नपुगेको दाबी गरिएको छ ।
सोही आधारमा नियुक्ति र शपथलाई बदर गरी ‘अधिकार पृच्छा’ आदेश जारी गर्न तथा अन्तिम फैसला नआउञ्जेल कँडेललाई पदको हैसियतमा काम नगर्न अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ ।
निवेदकहरूले कँडेलसँग १५ वर्ष निरन्तर वकालत गरेको अनुभव नभएको दाबी गर्दै संवैधानिक मापदण्ड नपुगेको अवस्थामा पदमा रहन दिनु संविधानविपरीत हुने जिकिर गरेका छन् ।
संविधानको धारा १५७ ९३० अनुसार महान्यायाधिवक्ता हुन सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सरहको योग्यता आवश्यक पर्छ । त्यस्तै धारा १२९ ९५० मा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको योग्यता निर्धारण गरिएको छ, जसअनुसार कानुन क्षेत्रमा न्यूनतम अनुभव वा योग्यताको स्पष्ट मापदण्ड तोकिएको छ ।
