काठमाडौं ।जेनजी आन्दोलन जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन हुने भएको छ।
प्रधानमन्त्रीमा बालेन्द्र शाहले पदबहाली गरेपछि बसेको पहिलो बैठकले गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको सरकार प्रवक्ता एवम् शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरेलले बताए।
तर सरकारले आयोगको प्रतिवेदन सबैको हकमा भने कार्यन्वयन नगर्ने भएको छ। सुरक्षाकर्मीको हकमा तत्काल कार्यन्वयन नगर्ने र अन्यको हकमा मात्रै तत्काल कार्यन्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ।
जुन निर्णय अनुसार पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित चार जनाविरुद्ध मात्रै कारबाही अगाडि बढ्ने भएको छ। ओली सरकारकै गृहमन्त्री रमेश लेखक, गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी र काठमाडौँका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजालको हकमा कार्यान्वयन गर्न सरकारले सम्बन्धित निकायमा लेखि पठाउने निर्णय गरेको हो।
आयोगले ओली र लेखकलाई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १८१ र १८२ अनुसार कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ। दफा १८१ मा लापरवाहीपूर्ण काम गरी ज्यान मार्न नहुने कसुर सम्बन्धी व्यवस्था छ।
त्यस्तो कसूर गर्ने व्यक्तिलाई तीनदेखि दश वर्षसम्म कैद र तीस हजार रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना हुने उल्लेख छ।
तर यस्तो कसुर दफा १७७, १७८ र १७९ को अवस्थामा बाहेक हुनुपर्छ। जाँचबुझ आयोगले ओली र लेखकको हकमा यी दफामा उल्लेख भएको जस्तो अवस्था विद्यमान नदेखिएकाले कैद र जरिवाना गर्न सिफारिस गरेको छ। तत्कालीन आईजीपी चन्द्रकुवेर खापुङलाई पनि यही कसुरमा कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो। तर उनको हकमा अध्ययन नगरी प्रक्रिया अगाडि बढ्ने छैन।
अर्को दफा १८२ मा हेलचक्र्याईं गरी ज्यान मार्न नहुने सम्बन्धी व्यवस्था छ। कसैले हेलचक्र्याइपूर्ण कुनै काम गरी कसैको ज्यान मार्न हुँदैन र यस्तो कसुर गर्ने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद र तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुने उल्लेख छ। यो दफा अनुसार दुवाडी र रिजाललाई कारबाही गर्न सिफारिस छ।
उनीहरुको हकमा पनि तत्कालै कार्यान्वयन अगाडि बढाउने सरकारले निर्णय गरेको छ।
यो दफाको उपदफा ९३० मा कसैको ज्यान मर्न सक्छ जस्तो नदेखिएको अवस्थामा कसैले कुनै काम गर्दा भवितव्यमा परी कसैको ज्यान गएमा निजलाई छ महिनादेखि दुई वर्षसम्म कैद वा बीस हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ।
१८२ अनुसार कारबाही गर्न आयोगले सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक राजु अर्याल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन प्रमुख हुतराज थापालाई पनि कारबाही सिफारिस भएको थियो। तर उनीहरुको हकमा तत्काल कार्यान्वयन नहुने भएको छ।
यस्तै नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अन्य अधिकारीहरु पनि कारबाहीको सिफारिस सूचीमा छन्।
उनीहरुलाई भने विभागीय कारबाही मात्रै गर्न सिफारिस छ। नेपाल प्रहरीका हालका आईजीपी दानबहादुर कार्कीलाई पनि नसिहत दिन सिफारिस छ।
