काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनका बेलाका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले सामाजिक सञ्जाल रोक्ने निर्णय कुनै व्यक्तिगत आवेगमा नभएको बताएका छन् ।
जेनजी आन्दोलनको छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगमा दिएको बयानमा गुरुङले भनेका छन्, ‘सामाजिक सञ्जाल रोक्ने निर्णय कुनै व्यक्तिगत आवेगमा होइन, अदालतको आदेश, निर्देशिकाको व्यवस्था र मन्त्रीपरिषद्को निर्णयको पालना गर्ने दायित्वका रूपमा लिइएको थियो ।’
जनआस्था साप्ताहिकबाट सौजन्य प्राप्त प्रतिवेदनमा समेटिएको गुरुङको बयानमा सामाजिक सञ्जालको विषय सरकारका लागि केवल प्राविधिक प्रश्न मात्र नभई कानुनी, नीतिगत र सार्वजनिक हितसँग जोडिएको गम्भीर विषय रहेको उल्लेख छ ।
