काठमाडौं । नेकपा एमालेका सचिव महेश बस्नेतले संसद् पुनर्स्थापनाको रिटमा सर्वोच्च अदालत जिम्मेवारीबाट पन्छिन नपाउने बताएका छन् ।
प्रेस चौतारी नेपालले आयोजना गरेको संवाद कार्यक्रममा बस्नेतले संसद् विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्चले आफ्नो फैसला तत्काल दिनुपर्ने जिकिर गरेका हुन् ।
अदालत डराएर न्यायिक प्रक्रियामा ढिलाइ भइरहेको उनको दाबी थियो ।
बस्नेतले न्यायिक प्रक्रिया कसैको डर, दबाब, लोभप्रलोभन तथा हस्तक्षेपमा पर्न नहुने बताए । महाभियोगको डर, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दबाबका कारण न्यायाधीशहरू निर्णयबाट पन्छिएको अवस्था देखिएको उनको दाबी छ ।
“न्यायिक पक्रिया आतंकित भएर, डराएर र लोभप्रभोलनमा परेर अथवा हस्तक्षेप भएर प्रक्रिया ढिला गर्ने, न्याय नदिने, दबाबमा पर्ने, भोलि महाभियोग पर्ला भन्ने अथवा राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिसामु डराउने, पन्छिने देखिएको छ,” उनले भने ।
प्रधानन्यायाधीशसहितका न्यायाधीश रोग लागेको बहानामा अनुपस्थित हुने, फोन अफ गर्ने र निर्णयबाट पन्छिने प्रवृत्ति देखिएको उल्लेख गर्दै यसबाट देश ठूलो वैदेशिक आक्रमणको अवस्थामा रहेको अनुभुति भएको उनको टिप्पणी छ ।
उनले सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालतसँगै समग्र न्यायिक प्रणाली नै जलिरहेको अनुभूति भएको बताए ।
बस्नेतका अनुसार संसद् पुनर्स्थानाको विषयमा सर्वोच्च अदालतले स्पष्ट निर्णय गर्न ढिलाइ गर्दा मुलुक अन्योलमा परेको छ ।
साथै, बस्नेतले वर्तमान सरकारले निर्वाचन स्वच्छ ढंगले गर्न नसक्ने पनि आरोप लगाए ।
