काठमाडौं । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले समस्याको समाधान नै नहुने भएपछि सरकार र आन्दोलनकारी बीचको सहमतिमा हस्ताक्षर गरेको बताएका छन्।
शनिबार विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० को सम्बन्धमा उपसमितिको प्रतिवेदनमाथिको छलफलका क्रममा सभापति थापाले सरकार र आन्दोलनका रीबीचको सम्झौता संसदीय प्रणाली विपरीत हस्ताक्षर नगराउन आग्रह गरे पनि नैतिक दबाबले हस्ताक्षर गर्न बाध्य भएको बताएका हुन्।
म समितिमा आएर आलोचित पनि भएको छु। उपसमितिले पनि त्यहाँ गएर सही नगर्नु होला भनेको थियो । म सही नगरेरै आउन खोजेको हो । मैले सही नगरेसम्म त्यो रोकिँदै नरोकिने भएपछि म बाध्य भएको हुँ । मैले त्यो विषयमा धेरै आलोचना खेप्नु पनि पर्यो, उनले भने।
उनले त्यसकारण सरकार र आन्दोलनकारीबीचको सम्झौता संसदभित्र प्रवेश गर्नु नै कमजोरी रहेको बताए।
मैले त्यहाँ पनि संसदीय प्रणालि विपरीत मलाई सही नगराउनुस् भनेको थिएँ त्यसैलाई जबरजस्ती भन्ने शब्द परेको हो । नत्र मैले जबरजस्ती हात समाएर गराएको भनेको छैन । मलाई नैतिक रुपले नगरी नहुने वातावरण सिर्जना भएको हो । त्यसैले त्यो विषयलाई ध्यानमा राखेर सरकारको तर्फबाट यो विधेयकलाई छिटो छरितो पाँच सात वटै बैठकमा हामीले पेश गर्ने वातावरण बनाउनु पर्यो । त्यसैले अब छलफल नै बाँकी रहेकोले १५ गते त सम्भावना देखिँदैन । त्यसो हुँदा लगातार छलफल गरेर अघि बढ्यौं भने अझै पनि सम्भव छ, उनले भने ।
