Skip

Hamro Sanchar

स्वतन्त्र दलित नागरिक समाजद्धारा राज्यका संयन्त्रहरुमा उचित प्रतिनिधित्वको माग

हाम्रो संचार संवाददाता प्रकाशित : २०८० चैत्र, ८ गते


काठमाडौँ, चैत ८- आज २१ मार्च अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मुलन दिवस । नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदै छ ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् १९६५ मा जातीय विभेद उन्मूलन सम्बन्धी महासन्धि पारित गरेको थियो । त्यसयता हरेक वर्ष मार्च २१ लाई विश्वभरि जाति तथा रङ्गभेद उन्मूलन दिवसका रूपमा मनाउने गरिन्छ । राष्ट्रिय दलित आयोग, संयुक्त राजनीतिक दलित सङ्घर्ष समिति र गैरसरकारी संस्था महासङ्घले काठमाडौँमा गर्ने कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । प्रदेश र जिल्लाहरूमा पनि विशेष गरी दलित समुदायका सङ्घसंस्था, राजनीतिकर्मी, अभियन्ता र सर्वसाधारणले विभिन्न कार्यक्रम गरी दिवस मनाउँदै छन् ।

यसै सन्दर्भमा स्वतन्त्र दलित नागरिक समाजले बुधबार प्रेस बिज्ञप्ति जारी गर्दै राज्यका हरेक संयन्त्रहरुमा दलिहरुको उचित प्रतिनिधित्वको माग गरेको छ । प्रेस बिज्ञप्ति जारी गर्दै समाजका संयोजक डा. चेत परियारले संविधानद्वारा प्रदत्त संपूर्ण मौलिक तथा अन्य हक, अधिकारलाई कार्यान्वयनमा उतारी पूर्ण समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका संपूर्ण संयन्त्रहरु, निकायहरुमा अक्षरस पालनाका लागि जोडदार माग गरेका छन् ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् १९६५ मा पारित गरेको जाति तथा रंगभेदविरुद्धको महासन्धि नेपालले सन् १९७१ मा अनुमोदन गरेको थियो । नेपालमा कानूनीरुपमै जातीय छुवाछुत र भेदभाव गर्नै पर्ने, नगरे दण्डनीय हुने व्यवस्था गरेर राज्यले संरक्षण दिएको भेदभाव ०६२÷०६३ को जनआन्दोलनपछि फेरि कानूनीरुपमै बन्देज लगाइएको छ । तर व्यवहारमा भने समाजको ठुलो तप्का यस्तो भेदभाव र बहिष्कारबाट प्रताडित छ ।

नेपालमा पछिल्लो जनगणनाअनुसार दलितको जनसङ्ख्या १५ प्रतिशत छ । पुनःस्थापित संसद् २०६३ सालमा नेपाललाई छुवाछुतमुक्त घोषणा गरे पनि अहिलेसम्म त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको छैन । जातीय भेदभावपूर्ण सोचकै कारण अहिले पनि दर्जनौँको ज्यान जाने क्रम छ भने सर्वसाधारण अमानवीय व्यवहारको सिकार बन्न बाध्य छन् ।

नेपालको संविधान ०७२ ले छुवाछुत विरुद्धको हक र दलितको हक गरी दुई वटा मौलिक हकको व्यवस्था गरे पनि व्यवहारमा भने न ती मौलिक हकहरूको कार्यान्वयन भएको छ, न त ती सम्बन्धित कानुनहरू नै बनेका छन् ।

राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्मा जातीय भेदभाव र छुवाछुत प्रथाका कारण नेपालको मानव विकासमा १० प्रतिशत नकारात्मक असर रहेको दाबी गर्छन् ।

हेर्नुहोस् बिज्ञप्ति-


प्रतिकृया दिनुहोस्