काठमाडौं । वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले नेपालको राज्यसंयन्त्रलाई पटक पटक ढाँट्ने र छल्ने काम गरेको बताएका छन् । लामिछानेको संसद् सदस्य पदका लागि अयोग्य रहेको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा जारी बहसका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले यस्तो बताएका हुन् ।
कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीश विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा। आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हा संलग्न संवैधानिक इजलासमा शुक्रबार सुनुवाइका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले भने, रवि लामिछानेमा यो देशप्रति बफादारिता छैन । त्यो कुरा उहाँले विभिन्न समयमा राज्यलाई ढाँट्ने र छल्ने प्रक्रियामा देखिएको छ । आफू विदेशी नागरिक हुँदा पनि नेपाली पासपोर्ट लिएर गर्नुभएको छ ।
लामिछानेको पक्षमा वकालत गरेका महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता संजीवराज रेग्मी र निजी वकिलहरूले राखेका तर्कको जवाफी बहसका क्रममा रिट निवेदकका तर्फबाट भण्डारीले राज्यको नजरमा सबै नागरिक समान हुनुपर्ने तर्क राखेका हुन् ।
लामिछानेलाई कानुनले विशेष छुट दिन नहुने तर्क पनि वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले राखेका छन् । उनले प्रत्येक नागरिकलाई कानुनले समान रूपमा हेर्ने भन्दै इजलासले रवि लामिछाने सांसद सदस्य बन्न अयोग्य रहेको रिट जारी गर्नुपर्ने तर्क गरेका छन् ।
