१७, भदौ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले १६ वर्षीया इनिशा विकको मृत्यु प्रकरणमा बाल सुधार गृहमा रहेका ३ बालकलाई अभिभावकको जिम्मा लगाउन आदेश दिएको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले सुर्खेत जिल्ला अदालत र उच्च अदालत सुर्खेतले यसअघि गरेको थुनछेकसम्बन्धी आदेश बदर गर्दै परिवर्तित नाम वीरेन्द्रनगर (घ), वीरेन्द्रनगर (फ)र वीरेन्द्रनगर (न) लाई अभिभावक वा परिवारका जिम्मेवार सदस्यको जिम्मा लगाउन आदेश दिएको हो।
यसअघि सुर्खेत जिल्ला अदालतले १७ चैत २०८२ मा घटनामा संलग्न रहेको आरोप लागेका चारै बालकलाई बाल सुधार गृहमा पठाउने आदेश गरेको थियो।
उक्त आदेशलाई उच्च अदालत सुर्खेतले २४ वैशाख २०८३ मा सदर गरेको थियो। त्यसपछि तीन बालकका अभिभावकले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए।
सर्वोच्च अदालतले तीन बालकले प्रहरी तथा अदालतसमक्ष आफूहरूमाथि लागेको आरोप अस्वीकार गरेको, घटनाका मुख्य आरोपित परिवर्तित नाम वीरेन्द्रनगर (प) ले समेत उनीहरूलाई घटनामा संलग्न रहेको भनी बयान नदिएको तथा घटनास्थल आसपासका सीसीटीभी फुटेजको विश्लेषणलाई समेत आधार मानेको छ।
सीसीटीभी तथा अन्य प्रमाणको विश्लेषणले ती तीन बालक घटना भएको समयमा वा त्यसको तत्काल आसपास घटनास्थलमा पुगेको देखिने आधार नपाइएको अदालतको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ।
यद्यपि उनीहरूलाई अभिभावकको जिम्मा लगाउने आदेश भए पनि मुद्दाको कानुनी प्रक्रिया भने रोकिएको छैन। अदालतले आवश्यक परेको समयमा तीनै बालकलाई उपस्थित गराउनुपर्ने र मुद्दा टुंगो नलागेसम्म अदालतको पूर्वअनुमतिबिना नेपालबाहिर जान नपाउने सर्त राखेको छ।
