काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले स्थानीय तहबाटै जग्गा प्रशासन (मालपोत र नापी) सम्बन्धी सेवा सञ्चालन गर्ने योजनाअनुसार काठमाडौँको कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकामा आवश्यक तयारी अघि बढाएको छ। यससँगै देशभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये पहिलो चरणमा ३५ वटा पालिकामा सेवा विस्तार गर्ने निर्णयअनुसार कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाबाट सुरु गरिने भएको हो।
मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेल सहितको उच्चस्तरीय टोलीले आज नगरपालिकाको अनुगमन गर्दै सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधार, जनशक्ति व्यवस्थापन र प्राविधिक समन्वयको अवस्था बुझेको छ। सो क्रममा चाबहिलस्थित भूमि प्रशासन कार्यालयका प्रमुख अधिकृत भोजराज श्रेष्ठ पनि सहभागी थिए।
अनुगमनपछि आगामी हप्तादेखि नगरपालिकाबाटै मालपोत र नापीसम्बन्धी सम्पूर्ण सेवा औपचारिक रूपमा सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको मन्त्रालयका सचिव भुजेलले जानकारी दिनुभयो। यसअघि नै गत माघ महिनाबाट प्रारम्भिक रूपमा सेवा सुरु गरिएको भए पनि अब त्यसलाई पूर्ण रूपमा विस्तार गर्ने उहाँले बताउनुभयो।
नगर प्रमुख उपेन्द्र कार्कीले यस निर्णयलाई संघीय शासन प्रणालीको व्यवहारिक कार्यान्वयनतर्फको महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार अब नागरिकले जग्गा प्रशासनसम्बन्धी सेवा लिन लामो दूरीमा रहेका मालपोत कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता क्रमशः अन्त्य हुँदै जानेछ।
नगर प्रमुख कार्कीले भन्नुभयो, “यो ऐतिहासिक उपलब्धि हो। यसले सेवा जनताको घरदैलोमै पुर्याउनेछ, समय, श्रम र आर्थिक खर्च घटाउनेछ र सेवा प्रवाहलाई अझ सहज बनाउनेछ।”
मन्त्रालयका अनुसार सेवा प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति, पूर्वाधार र प्रणालीगत समन्वय सम्बन्धित निकायसँग सहकार्यमा अघि बढाइएको छ। यो पहलले संघीयता अन्तर्गत सेवा विकेन्द्रीकरणलाई थप प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
स्थानीय तहबाटै मालपोत तथा नापी सेवा सञ्चालन भएपछि नागरिकले जग्गा प्रशासनसम्बन्धी धेरै काम आफ्नै पालिकाबाट गर्न सक्ने भएकाले सेवा पहुँच सहज, छरितो र पारदर्शी हुने विश्वास लिइएको छ।
