२५ बैशाख, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले काठमाडौंका नदी किनार र सार्वजनिक स्थानमा बनाइएका बस्ती खाली नगर्न आज सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
रिटमा सुनुवाइपछि सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डेको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
काठमाडौंका नदी किनाराका सुकुम्वासी बस्ती खाली गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय र काठमाडौं महानगरपालिकाले सूचना जारी गरेपछि सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर भएको थियो।
थापाथली बस्तीमा बस्ने गोपाल रन पहेली, जेन–जी अगुवाहरू ओजस्वी भट्टराई, अर्णव चौधरी, तनुजा पाण्डे, माजिद अन्सारी, प्रज्वलविक्रम राणा, कविता राई, विकासकुमार गुप्ताले रिट निवेदन दिएका थिए ।
सुकुम्वासी हटाइएको विवादमा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले पनि रिट दायर गरेका थिए । एक साताको अवधिमा काठमाडौंमा १५ हजार भन्दा बढी सुकुम्वासी परिवार विस्थापित भइसकेका छन् ।
