काठमाडौं । गौशाला धर्मशाला सञ्चालनका लागि काठमाडौं महानगरपालिका र पशुपति क्षेत्र विकास कोषबीच भएको सम्झौता खारेज भएको छ ।
उच्च अदालत पाटनले यस्तो आदेश दिएसँगै अब मारबाडी सेवा समितिले धर्मशाला सञ्चालन गर्न पाउने बाटो खुलेको हो।
न्यायाधीशद्वय मुनेन्द्रप्रसाद अवस्थी र हेमन्त रावलको संयुक्त इजलासले बुधबार गौशाला धर्मशाला मारवाडी सेवा समितिले नै सञ्चालन गर्नुपर्ने आदेश दिएको उच्च अदालत पाटनका सूचना अधिकारी समेत रहेका शाखा अधिकृत पार्वती हितानले जानकारी दिइन् ।
मारबाडी सेवा समितिलाई अधिकार खोसेर कोषले गत असोजमा गौशाला धर्मशाला सञ्चालनका लागि काठमाडौं महानगरपालिकासँग सम्झौता गरेको थियो ।
उक्त सम्झौतापछि महानगरपालिका र कोषले गौशाला धर्मशालाबाट मारवाडी सेवा समितिलाई हटाउन खोजेपछि कोषको निर्णयविरुद्ध मारवाडी सेवा समिति उच्च अदालत पुगेको थियो ।
उच्च अदालत पाटनले गत कात्तिक २ मा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै बुधबार उच्च अदालतले महानगरपालिका र कोषबीच भएको सम्झौता खारेज गरेको हो ।
यससँगै पशुपति गौशाला धर्मशाला मारवाडी सेवा समितिले चलाउने बाटो खुला भएको छ । पशुपति क्षेत्र विकास कोष र मारवाडी सेवा समितिबिच २१ वर्ष अघि २०६० जेठ १२ मा पशुपति गौशाला धर्मशाला चलाउने सम्झौता भएको थियो ।
तर, कोषले २०८० साउन १७ मा समितिसँग गरेको सम्झौता खारेज गरेको थियो । अदालतको आदेशपछि कोष र मारवाडी सेवा समितिबिच २१ वर्ष अघि २०६० जेठ १२ मा भएको सम्झौता नै लागू हुने भएको छ ।
