Hamro Sanchar

पशुपतिमा भेटीदेखि मृत्यु संस्कारसम्म अनियमितता, सिसिटिभी छलेरै हुन्छ चोरी

हाम्रो संचार संवाददाता प्रकाशित : २०८१ जेठ, १७ गते


Advertisement

काठमाडौं, जेठ १७- पशुपतिनाथ मन्दिरमा चढाएको भेटी, जग्गा, आरतीदेखि घाटमासमेत घोटाला हुँदै आएको छ । महालेखा परीक्षकको ६१औं प्रतिवेदनमा पशुपतिनाथ मन्दिरमा भक्तजनले चढाएको बहुमूल्य द्रव्य, भेटीको अभिलेख प्राप्त भएकै समयमा मुचुल्का गरी राख्ने गरेको नपाइएको भन्दै प्रश्न उठाइएको छ ।

पशुपतिनाथ मन्दिरमा दान–दक्षिणा चढाउन नौवटा घ्याम्पो (तामाका गाग्रा जस्तै) राखिएका छन् । प्रत्येक ढोकामा दुई/दुईवटा र एउटा चन्दन राख्ने ठाउँमा यस्ता घ्याम्पा राखिएका छन् । नौवटा घ्याम्पामध्ये एउटा घ्याम्पो २०७९ माघ १० गते हरायो । त्यसमा दुई लाखभन्दा बढी रुपैयाँ रहेको अनुमान गरिएको थियो । घ्याम्पो हराएपछि सोधखोज भयो । सोधखोजपछि बिसेट नाइके अरूणकुमार श्रेष्ठले त्यसै दिन राति फलफूल पसलमा घ्याम्पो भेटिएको जानकारी गराए ।

यस विषयमा छानबिन गर्न पशुपति क्षेत्र विकास कोषका तत्कालीन सदस्य देवीप्रसाद बरालको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठन गरियो । उक्त समितिले छानबिन समिति बनाउने प्रस्तावमा हस्ताक्षर समेत नगरेका तत्कालीन प्रशासन प्रमुख रेवतीरमण अधिकारीले प्रशासन संयन्त्रलाई चुस्त–दुरुस्त नराखेको तथा मन्दिरसम्बन्धी हेरचाह गर्ने गौरीशंकर पराजुलीले आफ्नो दायित्व पूरा नगरेको भन्दै दुवै जनालाई कारबाही सिफारिस गरेका थिए । अधिकारी अहिले कोषका प्रवक्ता छन् । छानबिन समितिले बिसेट नाइके श्रेष्ठ, आइटी सहायक आशीष गिरी र घ्याम्पाको साँचो राख्ने कर्मचारीलाई पनि कारबाही सिफारिस गरेको थियो ।

उक्त छानबिन समितिले २०७९ माघ २१ गते तत्कालीन पर्यटनमन्त्री सुदन किराती, पर्यटन सचिव सुरेश अधिकारी र कोषका सदस्य सचिव मिलन थापालाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएन र कारबाही सिफारिसमा परेका कसैलाई पनि त्यसको भागीदार बनाइएन ।

दान–दक्षिणासहितको घ्याम्पो हराएको दुई वर्षपछि यही जेठ ९ गते सिसिटिभीसमेत छलेर भेटी चोरी भएको छ । भेटी गणनाका बेला चोरी भएको हो । भेटी चोरीमा संलग्न भएको आरोपमा पाँचजना पक्राउ परेका छन् । ‘हामीले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएको भए भेटी चोर्ने प्रवृत्ति पूरै निरुत्साहित हुने थियो । यस्तो घटना दोहोरिने थिएन,’ छानबिन समितिका संयोजक बरालले भने, ‘दुर्भाग्य ! प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएन ।’ यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।


प्रतिकृया दिनुहोस्