काठमाडौं, चैत्र ५- यो आर्थिक वर्षमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयले डढेलो नियन्त्रणका लागि जम्मा ८८ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । जसमा वन सुरक्षा योजना निर्माण र कार्यान्वयनमा ८ लाख, वन डढेलो तथा पहिरो सचेतनाको लागि ५० लाख र वन डढेलो प्रचारप्रसारमा ३० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ।
हरेक वर्षको हिउँदमा विपद्कै रूपमा देखिँदै आएको डढेलोको प्रकोप यस वर्ष झनै बढ्ने प्रारम्भिक आँकलन गरिएको छ । गत वर्षहरूको तुलनामा हिउँदमा कम वर्षा हुनु, जाडो मौसमको औसत तापक्रम बढेर वातावरणमा आद्रता कम हुनुलगायतका कारणले वन जंगलमा डढेलो बढ्ने देखिएको विज्ञहरूको भनाइ छ ।
डढेलो लागिरहेको अवस्थामा नियन्त्रण गर्ने कार्य अत्यन्त कठिन तथा जोखिमपूर्ण भएकाले वन जंगलमा डढेलो लाग्न नदिन सावधानी अपनाउनु नै सबैभन्दा उत्तम उपाय रहेको निष्कर्ष वन तथा भू–संरक्षण विभागको छ। विभागले वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा बुझाएको ‘वन डढेलो व्यवस्थापन योजना’ मा डढेलो नियन्त्रण अत्यन्तै कठिन तथा जोखिमपूर्ण कार्य रहेको उल्लेख गरिएको छ । तर, त्यस्तो कठिन काम गर्न खटिने युवा दस्तालाई भने दैनिक १०० रुपैयाँ भत्ता दिने प्रस्ताव समेत गरिएको छ। ‘आगो निभाउन जाने युवा दस्ता, समुदायलाई खाजा र पानीका लागि अधिकतम दैनिक प्रतिव्यक्ति रु १०० रुपैयाँ सम्म सामुदायिक वन वा साझेदारी वन समूहले आगो निभाउन जाँदा खर्च गर्न सक्नेछ,’ कार्ययोजनामा भनिएको छ,‘खर्च विवरणको प्रतिवेदन मासिकरुपमा बुझाउनु पर्ने भएकाले वन निर्देशनालय र डिभिजन वन कार्यालयबाट समुदाय स्तरसम्म लेखी पठाउनुपर्ने छ।’
रोचक कुरा त विभागले गरेको प्रस्तावमा डढेलो निभाउन गएकालाई खाजा रोटरी तथा लायन्स क्लबमार्फत सहयोग जुटाउन भनिएको छ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता मेघनाथ काफ्लेले चुनौतीपूर्ण कार्यको लागि १०० रुपैयाँ भत्ता कम भए पनि समुदायस्तरमा डढेलो व्यवस्थापनमा सबै जुटौँ भन्ने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था गरिएको बताए। उनले भने, ‘विगतमा पनि कार्य योजना बन्थ्यो । तर अहिले सबै क्षेत्रलाई समेटेर कार्य योजना बनेको छ, सामुदायिक काममा सबै जुट्नुपर्छ भन्ने उद्देश्य राखेर यो कार्य योजना ल्याइएको हो।’
