९ असोज, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान ०.१ प्रतिशतभन्दा पनि कम रहे पनि जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले ठूलो क्षति व्यहोर्नुपरेको बताएका छन्।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१औँ महासभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न चुनौती सामना गर्न विश्वका सबै राष्ट्रले आफ्नो जिम्मेवारी र दायित्व पूरा गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
उनले नेपालमा जलवायुजन्य विपद्का कारण १४ सयभन्दा बढी मानिसले ज्यान गुमाएको उल्लेख गर्दै यसलाई सामान्य मानवीय क्षतिका रूपमा मात्र हेर्न नहुने बताए। उनका अनुसार यस्ता विपद् नेपालको विकास प्रक्रियामाथि नै परेको गम्भीर संकट हो।
प्रधानमन्त्री शाहले हिमालय क्षेत्रमा जलवायुजन्य जोखिम न्यूनीकरणका लागि भूराजनीतिक तनावभन्दा सहकार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा राखे।
उनले भूउपग्रहबाट प्राप्त सूचना, आधुनिक प्रविधि र विज्ञताको आदानप्रदानमार्फत हिमालय क्षेत्रलाई जलवायु क्षति न्यूनीकरणको साझा प्रयोगशालाका रूपमा विकास गर्न प्रस्ताव गरे।
ऐतिहासिक रूपमा बढी प्रदूषण गर्ने मुलुकहरूले जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणमा बढी जिम्मेवारी लिनुपर्नेमा जोड दिँदै शाहले जलवायु न्याय व्यवहारमै कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताए।
उनले नेपाली नागरिकले पटक–पटक विगतको क्षति पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्दै भविष्य निर्माणमा केन्द्रित हुने वातावरण आवश्यक रहेको बताए।
अति कम विकसित मुलुकको सूचीमा रहे पनि नेपालले आफ्नो दायित्वभन्दा बढी वातावरणीय योगदान गरिरहेको प्रधानमन्त्री शाहको दाबी छ।
उनले नेपालको करिब आधा भूभाग वनजङ्गलले ढाकिएको, स्वच्छ जलविद्युत् उत्पादन विस्तार भइरहेको र विद्युतीय सवारीसाधनको प्रवर्द्धनमा पनि उल्लेख्य प्रगति भएको बताए।
स्थानीय तहमा जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता पनि उनले व्यक्त गरे।
महासभालाई सम्बोधन गर्नुअघि प्रधानमन्त्री शाहले संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेससँग भेटवार्ता गरेका थिए।
भेटमा गुटेरेसले हालैको भोटेकोशी विपद्मा भएको जनधनको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै जलवायु परिवर्तनका विषयमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ नेपालसँग पूर्ण ऐक्यबद्ध रहेको बताएका थिए।
