काठमाडौं। जग्गा प्रशासन (मालपोत तथा नापी) सम्बन्धी सेवा सञ्चालनमा प्रयोग हुँदै आएको PAMS (पाम्स) प्रणाली स्तरोन्नतिका लागि करिब एक सातासम्म बन्द हुँदा नेपालभरका सम्बन्धित सेवाहरू प्रभावित भएका छन्। यसै विषयलाई लिएर केही सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकालाई मात्र लक्षित गर्दै सेवा अवरुद्ध भएको प्रचार गरेपछि नगरपालिकाले उक्त प्रचार तथ्यहीन र भ्रामक भएको जनाएको छ।
नगरपालिकाका भू-सेवा इन्चार्ज जनक बिष्टका अनुसार PAMS प्रणाली स्थानीय तह वा कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाको नियन्त्रणमा सञ्चालन हुने प्रणाली होइन। यो केन्द्रीय रूपमा सञ्चालन हुने प्रणाली भएकाले स्तरोन्नतिको क्रममा देशभरका सम्बन्धित जग्गा प्रशासन सेवा कार्यालयहरूको सेवा प्रभावित भएको हो।
उनका अनुसार प्रणाली स्तरोन्नतिको अवधिमा सम्बन्धित निकायले अफलाइन माध्यमबाट लिखत पारित गर्न सकिने व्यवस्था गर्दै आवश्यक निर्देशनसमेत जारी गरेको थियो। कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकामा जग्गाको श्रेस्ता तथा रोक्का ठेलीहरू उपलब्ध नभएकाले सेवाग्राहीहरूको सम्पत्तिको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न अभिलेख उपलब्ध रहेका अन्य सेवा कार्यालयबाट सेवा लिन अनुरोध गरिएको थियो।
तर, अन्य सेवा कार्यालयहरूबाट अपेक्षित सहजीकरण हुन नसक्दा सेवाग्राहीहरूले सास्ती बेहोर्नुपरेको अवस्था सिर्जना भएको बिष्टले जानकारी दिए।
यस विषयमा नगर प्रमुख उपेन्द्र कार्कीले केन्द्रीय प्रणालीमा आएको प्राविधिक समस्यालाई नगरपालिकासँग जोडेर भ्रम सिर्जना गर्नु उचित नभएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “PAMS प्रणाली नगरपालिकाको नियन्त्रणमा छैन। यो केन्द्रीय रूपमा सञ्चालन हुने प्रणाली हो। प्रणाली स्तरोन्नतिका कारण देशभर सेवा प्रभावित भएको अवस्थामा कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकालाई मात्र दोषी देखाउने गरी भ्रम फैलाउनु उचित होइन। सेवाग्राहीको सम्पत्तिको सुरक्षा हाम्रो पहिलो प्राथमिकता भएकाले उपलब्ध विकल्पबारे जानकारी गराएका थियौं।”
नगर प्रमुख कार्कीले कागेश्वरी मनोहराले देशमै पहिलोपटक स्थानीय तहबाट जग्गा प्रशासन (मालपोत तथा नापी) सम्बन्धी सेवा सञ्चालन गरी नागरिकलाई सहज र प्रभावकारी सेवा उपलब्ध गराउने ऐतिहासिक कार्य गरेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले वास्तविक तथ्यका आधारमा मात्र सूचना सम्प्रेषण गर्न आग्रह गर्दै सेवाग्राहीको हित र सम्पत्तिको सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर नगरपालिका निरन्तर काम गरिरहेको बताउनुभयो।
कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाबाट गत असार १ गतेदेखि जग्गा प्रशासन (मालपोत तथा नापी) सम्बन्धी सेवा सञ्चालनमा आएको हो। स्थानीय तहको कार्यालयबाटै यस्तो सेवा सुरु गर्ने देशभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये कागेश्वरी मनोहरा पहिलो नगरपालिका बनेको छ।
सेवाको शुभारम्भ भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेलले गर्नुभएको थियो।
यो पनि पढ्नुहोस्- घरदैलोमै जग्गा प्रशासन सेवा दिने देशकै पहिलो पालिका बन्यो कागेश्वरी मनोहरा
