काठमाडौं। कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाबाट जग्गा प्रशासन (मालपोत तथा नापी) सम्बन्धी सेवा सञ्चालनमा आएको छ। स्थानीय तहको कार्यालयबाटै यस्तो सेवा सुरु गर्ने देशभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये कागेश्वरी मनोहरा पहिलो पालिका बनेको हो।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेलले सोमबार आयोजित कार्यक्रममा सेवाको उद्घाटन गर्दै सेवाग्राहीलाई जग्गाधनी पुर्जा हस्तान्तरण गर्नुभयो। उद्घाटन कार्यक्रममा सचिव भुजेलले देशका ७५३ स्थानीय तहमध्ये कागेश्वरी मनोहराले पहिलोपटक स्थानीय तहबाटै जग्गा प्रशासन सेवा सञ्चालनमा ल्याएको भन्दै नगरपालिकालाई बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक पहल, समन्वय र तयारीमा देखिएको सक्रियताको प्रशंसा गर्दै नगर प्रमुख उपेन्द्र कार्की सहित सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिको लगाव, प्रतिबद्धता र क्रियाशीलताको खुलेर प्रशंसा गर्नुभयो।
सचिव भुजेलले स्थानीय तहको नेतृत्व, कर्मचारी र सम्बन्धित निकायबीचको सहकार्यकै परिणामस्वरूप यस्तो महत्वपूर्ण सेवा स्थानीय स्तरमै सञ्चालनमा आउन सम्भव भएको उल्लेख गर्दै यसले अन्य पालिकाहरूलाई समेत प्रेरणा दिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।
उहाँले स्थानीय तहबाटै सेवा उपलब्ध हुँदा नागरिकले आफ्नै घरदैलो नजिकबाट सेवा प्राप्त गर्न सक्ने उल्लेख गर्दै सेवा प्रवाहलाई थप छिटो, सहज, भरपर्दो र नागरिकमैत्री बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। स्थानीय सरकारलाई सेवा प्रवाहको केन्द्र बनाउने नीतिअनुसार जग्गा प्रशासनका केही अधिकार तथा सेवा स्थानीय तहमा विस्तार गर्न थालिएको पनि उहाँले बताउनुभयो।
नगरपालिकाले पहिलो चरणमा कित्ता नापी नक्सा प्रिन्ट तथा बिक्री, कित्ताकाट तथा कित्ता एकीकरण, फिल्ड रेखांकन तथा जग्गा छुट्याउने तथा नक्सा अद्यावधिक गर्ने सेवा सञ्चालनमा ल्याएको जनाएको छ। आगामी चरणमा अन्य जग्गा प्रशासनसम्बन्धी सेवासमेत विस्तार गरिने तयारी रहेको छ।
कार्यक्रममा नगर प्रमुख उपेन्द्र कार्कीले यो उपलब्धिलाई संघीय शासन प्रणालीको व्यवहारिक कार्यान्वयनतर्फको महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा वर्णन गर्नुभयो। स्थानीय तहबाटै जग्गा प्रशासन सेवा सञ्चालनमा आउनु नागरिकलाई नजिकबाट सेवा प्रदान गर्ने दिशामा ऐतिहासिक कदम भएको उहाँको भनाइ थियो।
नगर प्रमुख कार्कीले भन्नुभयो, “यो ऐतिहासिक उपलब्धि हो। यसले सेवा जनताको घरदैलोमै पुर्याउनेछ, समय, श्रम र आर्थिक खर्च घटाउनेछ र सेवा प्रवाहलाई अझ सहज बनाउनेछ।”
उहाँका अनुसार अब नागरिकले जग्गा प्रशासनसम्बन्धी सेवाका लागि टाढा रहेका मालपोत तथा नापी कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता क्रमशः अन्त्य हुँदै जानेछ। यसले सेवाप्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनुका साथै नागरिकको समय र खर्चसमेत बचत हुने अपेक्षा गरिएको छ।
स्थानीय स्तरमै जग्गा प्रशासनसम्बन्धी सेवा उपलब्ध हुँदा नागरिकलाई थप सहजता पुग्ने विश्वास गरिएको छ।
