काठमाडौं । नेपाल सरकारको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले देशभरका ३५ स्थानीय तहमा भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेसँगै कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका मा पनि मालपोतसम्बन्धी सेवा सञ्चालनको बाटो खुलेको छ।
मन्त्रालयको निर्णयअनुसार अब स्थानीय तहबाटै भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा प्रवाह गर्ने तयारी अघि बढाइने भएको हो। यस कदमलाई संघीय शासन प्रणालीको व्यवहारिक कार्यान्वयनतर्फको महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा हेरिएको छ।
यस विषयमा प्रतिक्रिया दिँदै नगरप्रमुख उपेन्द्र कार्कीले यो निर्णयले नागरिकलाई प्रत्यक्ष राहत पुग्ने बताएका छन्। नगरप्रमुख कार्कीले भने, “ऐतिहासिक उपलब्धि ! कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका सहित देशभरका ३५ वटा स्थानीय तहमा मालपोत कार्यालय सञ्चालनको अनुमति प्रदान हुनु संघीय शासन प्रणालीको व्यवहारिक कार्यान्वयनतर्फको महत्वपूर्ण कदम हो। यस निर्णयसँगै अब सामान्य नागरिकले सेवा लिन टाढासम्म धाउनुपर्ने बाध्यता क्रमशः कम हुनेछ। समय, श्रम र आर्थिक खर्चको बचतसँगै सेवा प्रवाहलाई जनताको घरदैलो नजिक पुर्याउने मार्ग खुलेको छ।”
स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने, सेवामा विकेन्द्रीकरण गर्ने तथा नागरिक पहुँचलाई सहज र प्रभावकारी बनाउने दिशामा यो निर्णय सकारात्मक र दूरगामी महत्वको छ।
नगरप्रमुख कार्कीले थपे, “हामीले परिकल्पना गरेको परिवर्तन यही हो, सेवा जनता नजिक, अधिकार स्थानीय तहमा र प्रशासनमा पारदर्शिता। अबको मुख्य चुनौती प्रभावकारी कार्यान्वयन हो। निर्णय कागजमा मात्र सीमित नभई जनताले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने परिणाममा रूपान्तरण हुनुपर्छ। सुशासन, दक्ष व्यवस्थापन र नागरिकमैत्री सेवा नै यसको वास्तविक सफलताको मापन हुनेछ।”
मन्त्रालयका अनुसार सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन, पूर्वाधार तयारी तथा प्राविधिक समन्वयको काम सम्बन्धित निकायसँग सहकार्य गरेर अघि बढाइनेछ।
स्थानीय तहबाट सेवा सञ्चालन भएपछि सेवाग्राहीले मालपोत तथा नापीसम्बन्धी सेवा आफ्नै पालिकाबाट सहज रूपमा प्राप्त गर्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।
कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकामा जग्गा प्रशासनसम्बन्धी मालपोत कार्यालयको सेवा गत माघ महिनाबाटै औपचारिक रूपमा शुभारम्भ गरिएको थियो।
अन्तरिम सरकारका भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री प्रा. डा. कुमार इङ्नामले सेवाको शुभारम्भ गरेका थिए।
