काठमाडौं । नेकपा एमालेका सचिव महेश बस्नेतले प्रतिशोधको भावनाबाट आफ्नो पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि कारबाही गरिए देश फेरि द्वन्द्वतर्फ धकेलिन सक्ने चेतावनी दिएका छन्।
गत भदौ २३ र २४ गते भएका घटनाबारे छानबिन गर्न गठित पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले ओलीसहित केही पदाधिकारीलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको खबर सार्वजनिक भएपछि बस्नेतले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन्।
आयोगले आइतबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पुगेर प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ। स्रोतका अनुसार उक्त प्रतिवेदनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक, तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङ तथा तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजालसहितका पदाधिकारीलाई फौजदारी कसुरमा कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको उल्लेख छ।
यस विषयमा प्रतिक्रिया दिँदै बस्नेतले अहिलेको वा आगामी सरकारले आफ्नो पार्टी नेतृत्वमाथि धरपकड गर्ने प्रयास गरे त्यसले देशलाई अस्थिरतामा धकेल्ने बताए।
उनले भने, “सरकारसँग अहिले धेरै जिम्मेवारीहरू छन्। २० लाख युवालाई रोजगारी दिने, विदेश जानुपर्ने बाध्यता हटाउने र खाडीबाट युवालाई फर्काउनेजस्ता वाचा पूरा गर्नुपर्नेछ। यस्तो अवस्थामा प्रतिशोधको राजनीति गर्नु उपयुक्त हुँदैन।”
बस्नेतले अहिले जनताले देशलाई द्वन्द्वतर्फ होइन, विकास र निर्माणतर्फ लैजान जनादेश दिएको भन्दै सरकार त्यसतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने बताए। साथै एमालेले रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिकामा रहेर सरकारलाई सहयोग गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
“यदि सुरुदेखि नै प्रतिपक्षलाई सडकमा जानुपर्ने स्थिति बनाइयो भने सरकारलाई काम गर्न पनि गाह्रो हुन्छ,” उनले भने।
बस्नेतले कार्की आयोगको प्रतिवेदन निष्पक्ष भएको विषयमा पनि आशंका व्यक्त गरेका छन्। उनले प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएसम्म त्यसबारे ठोस टिप्पणी गर्न नमिल्ने बताए।
उनका अनुसार भदौ २३ र २४ गतेका घटनामा आगजनी, सिंहदरबारमा भएको क्षति तथा विभिन्न व्यक्तिको मृत्युजस्ता घटनाहरूको गहिरो र वस्तुनिष्ठ छानबिन आवश्यक छ।
“घटनाका प्रत्यक्ष दोषी, अप्रत्यक्ष दोषी र योजनाकार को हुन् भन्ने विषयमा गहिरो अनुसन्धान हुनुपर्छ,” उनले भने।
बस्नेतले आयोगले आग्रह वा पूर्वाग्रहका आधारमा कुनै नेता वा दललाई दोषी देखाउने प्रयास गरेको भए त्यो स्वीकार्य नहुने चेतावनी पनि दिएका छन्। साथै उनले प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि मात्रै त्यसबारे विस्तृत प्रतिक्रिया दिने बताए ।
