काठमाडौं, जेठ ११- सहकारीको रकम हिनामिना प्रकरणको छानबिनका लागि गठन गर्न लागिएको संसदीय छानबिन समितिको कार्यादेश बनाउने जिम्मेवारी पाएको कार्यदलको बैठक सुरु भएको छ । बिहान ९ बजे बस्ने भनिएको बैठक निर्धारित समयभन्दा एकघन्टा ढिलो गरी केहीबेर अघि कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा सुरु भएको हो ।
सहकारी ठगीमा संसदीय छानबिन समिति बनाउन सत्ता र प्रतिपक्ष सहमत भए पनि त्यसको कार्यविधिमा सहमति जुट्न नसके पछि पछिल्लो बैठकहरू निस्कर्षबिहीन बन्दै आएको छ ।
बिहीवार बसेको बैठकमा पनि सहमति हुन नसके पछि आज फेरि बैठक बस्न लागेको हो ।
खासगरी संसदीय छानबिन समितिको कार्यविधिमा गृहमन्त्री लामिछानेको नाम उल्लेख गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षबीच विवाद देखिएको छ । प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस गृहमन्त्री लामिछानेसमेत समेटिने गरी कार्यविधि बनाउनुपर्ने पक्षमा छ भने सत्ता पक्ष गृहमन्त्रीको नाम कार्यविधिमा उल्लेख गर्न तयार देखिएको छैन ।
छानबिन कार्यविधिमा लामिछानेको नाम राखिए उनले गृहमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । उनले राजीनामा दिए सरकार अप्ठेरोमा पर्ने सम्भावना छ । त्यसैले सत्ता पक्ष कांग्रेसको मागमा सहमत हुन नसकेको हो ।
संसदीय समिति गठन र त्यसको कार्यविधिमा सहमति नभए कांग्रेसले आज पनि संसद् बैठक अवरुद्ध गर्ने जनाएको छ ।