काठमाडौं, भदौ १३-अमेरिकी सहायता नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) सँगको सम्झौता आजदेखि कार्यान्वयनमा आएको छ ।
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत र एमसीसीका कम्प्याक्ट सञ्चालन सम्बन्धी उपाध्यक्ष क्यामेरोन अल्फोर्डले बुधबार एमसिसी नेपाल कम्प्याक्ट कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश (इन्ट्री इन्टु फोर्स–ईआईएफ) सम्बन्धी पत्र आदानप्रदान गरेसँगै कार्यान्यनको चरण सुरु भएको हो ।
सम्झौता भएको ६ वर्षपछि परियोजना कार्यान्वयनको चरणमा गएको छ । नेपाल र अमेरिकाबीच २०७४ भदौ २९ गते एमसीसी परियोजना अघि बढाउने सम्झौता भएको एमसिसी पाँच वर्षभित्रमा कार्यान्वयन गरिसक्नु पर्नेछ । एमसिसीअन्तर्गत् नेपालमा विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक निर्माणसम्बन्धी आयोजना सञ्चालन हुनेछन् । तीन सय १५ किमि लामो प्रसारण लाइन निर्माणका लागि अमेरिकाको ५० करोड अमेरिकी डलर र नेपाल सरकारको १३ करोड डलर लागत रहेकामा तीनवटा सबस्टेसनका लागि ६ करोड ७० लाख डलर थप भएको छ । रकम थपपछि एमसीसीको कुल लागत ६९ करोड ७० लाख डलर पुगेको छ ।
सम्झौताअनुसार ‘इन्ट्री इन्टु फोर्स’ अर्थात् कार्यान्वयनमा गएको ५ वर्षमा (२०८५ भदौ १३ भित्र) परियोजना सक्नुपर्ने हुन्छ । तोकिएको समयमा परियोजना पूरा नभए नेपालले एमसीसीमार्फत रकम प्राप्त नगर्ने सर्त रहेको उल्लेख छ ।
एमसिसीले काठमाडौँको उत्तरपूर्वमा अवस्थित लप्सीफेदीदेखि काठमाडौँको पश्चिममा रहेको नुवाकोटको रातमाटेसम्मको खण्ड, रातमाटेदेखि हेटौंडासम्मको खण्ड, रातमाटेदेखि दमौलीसम्मको खण्ड, दमौलीदेखि बुटवलसम्मको खण्ड र बुटवलदेखि भारतको सिमानासम्मको खण्डमा ४०० के.भि.क्षमताको प्रसारण लाइनहरू तथा रातमाटे, दमौली र बुटवलमा तीन वटा सबस्टेशन निर्माण गर्नेछ ।
एमसीसीबाट प्राप्त हुने अनुदानमध्ये ३ सय १५ कि.मि.प्रसारण लाइन र सबस्टेशन निर्माणका लागि करिब ४० करोड अमेरिकी डलर खर्च गरिने एमसिसीको सम्झौतापत्रमा उल्लेख छ । त्यसैगरी सडकतर्फ पूर्व–पश्चिम राजमार्गको कपिलवस्तु जिल्लाको चन्द्रौटादेखि लमही हुँदै बाँके र दाङ जिल्लामा पर्ने शिवखोलासम्मको कुल एक सय किलोमिटर सडकको स्तरोन्नति गरिने सडक स्तरोन्नतिका लागि एमसीसीबाट प्राप्त हुनेछ ।
अनुदानमध्ये करीब ५.२ करोड अमेरिकी डलर खर्च गरिने सम्झौता भएको छ । बुटवल गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको नेपाल भारत सीमासम्मको करिब २२ किमि प्रसारण लाइन निर्माणका लागि सहायता उपयोग गरिने र ऊर्जा क्षेत्रको भरपर्दोपना र एमसीसी लगानीको दिगोपना बढाउन क्षमता विकासका लागि प्राविधिक सहायता पनि प्रदान गरिने जनाइएको छ ।
