काठमाडौं, असोज ३०- सर्वोच्च अदालतले रूपन्देही क्षेत्र नम्बर २ का सत्ता गठबन्धनबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य बनेका नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का राजु गुरूङको उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्वाचन कार्यालयको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ ।
आइतबार न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले गुरुङको उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन आदेश दिँदै अन्तरिम आदेशका लागि दुबै पक्षलाई २ कात्तिकमा छलफलमा बोलाएको छ । त्यस्तै सर्वोच्चले निर्वाचन आयोगलगायतका विपक्षीसँग गुरुङको उम्मेदवारी खारेज गर्नुको कारणसमेत माग गरेको छ ।
बैंकिङ कसूर मुद्दामा कालोसूचीमा रहेको भन्दै निर्वाचन अधिकृत उदवीर नेपालीले २६ असोजमा गुरुङको उम्मेदवारी खारेजीको निर्णय गरेका थिए । गुरुङले निर्वाचन अधिकृतलाई उम्मेदवारी खारेज गर्ने अधिकार नभएको भन्दै आफ्नो उम्मेदवारी खारेजीको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए ।
