काठमाडाैं, भदौ ३- राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदमा फिर्ता पठाइएको नागरिकता विधेयकको बारेमा कानूनविद्हरुसँग छलफल गरेकी छन् ।
प्रतिनिधि सभाको बैठकमा फिर्ता पठाइएको नागरिकता विधेयकबारे बिहिबार संसदमा छलफल चलिरहेका बेला राष्ट्रपतिले शीतलनिवासमा संविधानविद्, कानूनविद् र सम्बन्धित सरोकारवाला पक्षहरुलाई बोलाएर छलफल गरेकी हुन् । छलफलमा सविधानविद् डा. सुरेन्द्र भण्डारी, संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्य, संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी, अधिकारकर्मी सुबाेध प्याकुरेल, वरिष्ठ पत्रकार आदित्यमान श्रेष्ठ र ध्रुवहरि अधिकारी लगायतको उपस्थिति थियो ।
छलफलमा सहभागीहरुले नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक माथि राष्ट्रपतिले दिएको सन्देशलाई सरकार र संसदले गम्भीर रुपमा नलिएको टिप्पणी गरेका छन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँगको छलफलका क्रममा उनीहरुले राष्ट्रपतिले संवैधानिक दायरा अनुसार दिएको सुझावहरु मनन नगरी हठात र संसदीय मर्यादा विपरित सरकार अघि बढेको बताएका छन् ।
छलफलमा संविधानविद् डा. सुरेन्द्र भण्डारीले राष्ट्रप्रमुखले गरेका प्रत्येक संवैधानिक कदमका जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास भएपनि नेपालमा भने दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था देखियो बताए । उनले संसदमा छलफल गर्नुभन्दा अगाडी संविधानले नचिनेको गठबन्धनले विधेयकको बारेमा निर्णय गरेको बताए । त्यस्तै अर्का संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीले राष्ट्रपतिको सन्देशमाथि संसदमा छलफल हुनुपर्ने भएपनि संसदमा आवश्यक विषयमा छलफल नै नभएको बताए ।
अधिकारीले अबका विकल्प जोखिमपूर्ण रहेको भन्दै देशले ठूलो जोखिम मोल्नुपर्ने अवस्था भएकोले सुझबुझपूर्ण निर्णय गर्नुपर्ने सुझाव दिए । त्यस्तै संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले पनि राष्ट्रपतिको सुझाव संवैधानिक प्रयोगको उत्कृष्ठ प्रयोग भएको बताए । आचार्यले सम्य समाजले कल्पना गर्नपनि नसक्ने कार्य सरकारबाट भएको भन्दै संविधानको सिद्धान्तअनुसार राष्ट्रप्रमुखले अबको निर्णय लिनुपर्ने सुझाव दिए ।
उनले लोकतन्त्र निजी लोकतन्त्र जस्तो भएको टिप्पणी गर्दे सरकारमा हदैसम्म को अहंकार देखिएको बताए । उनले चुनाव घोषणा भएपछिको सरकारले दीर्घकालसम्म असर पर्ने कार्य गर्न नहुने संवैधानिक मान्यतालाई लत्याएको उल्लेख गर्दे संसद भित्रको गतिविधि पनि आपत्तिजनक रहेको बताए ।
त्यस्तै अधिकारकर्मी सुबाेध प्याकुरेलले उग्र अराजकताका कारण मुलुक ज्वालामुखी माथि उभिएको अवस्थामा रहेको टिप्पणी गरे । उनले अति कानूनका कारण देश बिग्रिएको भन्दै मुलकमा खास राजनीतिक संक्रमण सुरु भएको बताए । अन्तरक्रिया कार्यक्रममा वरिष्ठ पत्रकार आदित्यमान श्रेष्ठ र ध्रुवहरी अधिकारीले हतारमा गरेको विधेयक पासले मुलुक संवैधानिक मुठभेडतर्फ उन्मुख हुने हो कि भन्ने आशंका उब्जिएको बताए ।
अर्का वरिष्ठ पत्रकार युवराज घिमिरेले पनि नागरिकता जस्तो विषयलाई संसदको दुई तिहाईबाट टुंग्याउनु पर्ने विषय भएपनि संविधान निर्माणका क्रममा नै त्रुटी भएको बताए । उनले सरकार र संसद संवैधानिक दायित्वबाट पन्छिएको बताए । अर्का वरिष्ठ पत्रकार देवप्रकाश त्रिपाठीले सरकारले देशमा अराजकता उत्पन्न गराउन खोजेको बताउँदै गम्भीर विषयमा पनि संसद र सरकारले ख्यालख्याल गरेको बताए ।
नागरिकताबाट कुनैपनि नेपाली वञ्चित हुन नहुने तर विदेशी नागरिकको हकमा भने राज्य कडा नै रुपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने बताए । पत्रकार महासंघका अध्यक्ष बिपुल पोखरेल र पूर्व उपाध्यक्ष यशोदा तिमिल्सीनाले संसद सिमित नेताहरुको निर्णय अनुमोदन गर्ने थलोमात्र भएको उल्लेख गर्दे अबको १५ दिन भित्र राष्ट्रप्रमुखले सरकार, प्रमुख दलहरुसँग संवाद गरी उपयुक्त निर्णय लिनुपर्ने सुझाव दिए ।
विज्ञहरुले दिएको सुझावपछि राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकताको समस्या लामो समयदेखि रहेको र त्यसलाई सल्टाउनुपर्ने तर राष्ट्र र राष्ट्रियतालाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने बताइन् । आफूले संवैधानिक क्षेत्रधिकार भित्र रहेर सुझाव दिएको उल्लेख गर्दै उनले दिएका सुझावहरुमाथि भ्रम छर्ने प्रयास भएको गुनासो गरिन् । प्रतिनिधिसभाबाट बिहीवार नागरिकता विधेयक पुनः बहुमतले पारित भएको छ ।
बिहीवार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा निर्णयार्थ पेस गरिएको सो प्रश्ताव बहुमतले पारित भएको हो । जस अनुसार प्रस्तावको पक्षमा १३५ मत, विपक्षमा ६० मत परेको थियो । सभामा तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्या १९५ रहेको र प्रश्तावको पक्षमा बहुमत रहेकाले सो प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको सभामुख अग्नीप्रसाद सापकोटाले घोषणा गरेका थिए ।
