काठमाडौं, असार १४- सोमबार देखि सुरु भएको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को प्रथम केन्द्रीय परिषद् बैठक आज सम्पन्न हुने भएको छ ।
बैठकमा अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको ३४ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनलाई १२ बुँदामा प्रस्तुत गरिएको छ ।
अध्यक्ष नेपालले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिदेखि आगामी कार्य योजनासम्म समेटिएका छन् । राष्ट्रिय राजनीतिको वर्तमान चरित्रबारे व्याख्या गरिएको छ ।
प्रतिवेदनमा वर्तमान राजनीतिक शक्तिलाई ‘दक्षिणपन्थी अवसरवादी र वाम–लोकतान्त्रिक’ गरी दुई धारमा व्याख्या गरिएको छ । प्रतिवेदनमा वर्तमान वाम–लोकतान्त्रिक गठबन्धनको औचित्य र आवश्यकताबारे व्याख्या गरिएको छ ।
देशभरबाट करिब एक हजार ५०० सहभागी केन्द्रीय परिषद्मा छलफल भएपछि उक्त प्रतिवेदन परिमार्जनसहित पारित हुने बताइएको छ ।
अध्यक्ष नेपालद्वारा प्रस्तुत ‘दक्षिणपन्थी अवसरवाद र विसर्जनवादका विरुद्ध बिद्रोह’ बुँदा यस्तो छ–
कम्युनिष्ट पार्टी नीति प्रधान हुनुपर्नेमा त्यसलाई सम्पूर्ण रूपमा नेता प्रधान बनाइयो । २०७५ जेठ ३ मा तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)बिच एकता गरेर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को निर्माण गरियो ।
एकीकृत पार्टीका दुई अध्यक्षमध्ये एक ओलीले फेरि पनि पार्टीलाई नीति, विधि, पद्धति र मापदण्डका आधारमा चलाउन चाहेनन् । त्यसबेला पनि गुटबन्दी गर्ने, स्वेच्छाचारी एवं व्यक्तिवादी ढङ्गले चल्ने र पार्टीलाई दक्षिणपन्थी अवसरवादको दिशामा धकेल्ने कार्य नै गरिरहे ।
हामीले उनका गलत विचार र व्यवहारको आलोचना गरिरह्यौँ तर उनी गलत बाटोमै हिडिरहे । यतिसम्म कि पार्टीमा कुनै छलफलै नगरी प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्ने जस्तो अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक प्रतिगामी कदम चाल्न पुगे ।
पार्टीको संस्थागत नीति तथा निर्णयभन्दा बाहिर गएर प्रतिगामी तथा पुनरुत्थानवादी शक्तिसँग अघोषित सम्झौँता, बाह्य शक्तिकेन्द्रसँग अपारदर्शी साँठगाँठ र विदेशी राष्ट्रको एक गुप्तचर संस्थाका प्रमुखसँग मध्यरातमा गुप्त मन्त्रणा गरी उनीहरूसँगको सल्लाह र योजनामुताविक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, देशको संविधान र अग्रगामी उपलब्धिलाई उल्टाउने उद्देश्यका साथ २०७७ पुस ५ मा असंवैधानिक ढङ्गले संसद नै विघटन गरेपछि स्थिति गम्भीर बन्यो ।
यो विषय पार्टीको आन्तरिक विषय मात्र रहेन र अन्तरपार्टी संघर्षको विषय मात्र भएन । विषय अब संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा, राष्ट्रियताको जगेर्ना र संविधानले निर्दिष्ट गरे अनुसार समाजवादको दिशामा मुलुकलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने भयो ।
२०७७ फागुन २३ मा सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्रबीचको एकता भङ्ग गर्ने निर्णय गरेपछि ओलीको षड्यन्त्रकारी यात्रा झनै अगाडि बढ्यो । उनले २०७७ फागुन २८ मा आफ्नो गुटको बैठक राखेर नेकपा (एमाले) मा विभाजन ल्याउन निर्णय गरे ।
पुनःस्थापित प्रतिनिधि सभाले आफुलाई विश्वासको मत नदिएपछि उनले फेरि चरम अलोकतान्त्रिक एवं प्रतिगामी कदम चाल्दै २०७८ जेठ ७ मा दोस्रो पटक संसद विघटन गरे । हामीले उनको त्यस प्रतिगामी कदमका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट हाल्यौँ र स्वयम् उपस्थित भएर सनाखत समेत गर्यौं ।
सर्वोच्च अदालतबाट २०७८ असार २८ मा प्रतिनिधि सभाको दोस्रो पटक पुनःस्थापना भएपछि प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत पनि दियौँ । तर, पनि हामी गठबन्धन र सरकारमा सामेल भएका थिएनौँ । हामी एमालेमा २०७५ जेठ २ पूर्वको अवस्था कायम भएमा त्यहीं नै रहने पक्षमा थियौँ । तर, ओली गुट एमालेलाई विभाजन गरिछाड्ने पक्षमा उभिएकाले एकता जोगाउन सम्भव भएन ।
हामीले कम्युनिष्ट पार्टी र आन्दोलनलाई विसर्जनको दिशामा जानबाट रोक्नका निम्ति पुनःसङ्गठित भएर कृयाशील भई पार्टी र आन्दोलनलाई अगाडि बढाउनु आफ्नो कर्तव्य र जिम्मेवारी ठान्यौँ र विद्रोहको बाटो रोज्न वाध्य भयौँ ।
