काठमाडौं, भदौ १८- नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मी किशोर सुवेदीले शिक्षक-कर्मचारीका मागमुद्दा सम्बोधन गर्न विद्यालय शिक्षा ऐन तत्काल जारी गर्नुपर्ने बताएका छन्। सेवा निवृत्त हुन लागेका सुवेदीले आफ्नो कार्यकालको अन्त्यमा शिक्षक-कर्मचारीलाई सम्बोधन गर्दै सरकारलाई संवाद र सहकार्यबाट नयाँ शिक्षा विधेयक अघि बढाउन आग्रह गरेका हुन्।
अध्यक्ष सुवेदीले नेपाल सरकार र महासंघबीच विगतमा भएका सहमति कार्यान्वयन हुन नसक्दा शिक्षक-कर्मचारीका समस्या अझै समाधान हुन नसकेको बताए। सहमतिअनुसार काम भएको भए यतिबेला विद्यालय शिक्षा ऐन जारी भइसक्ने उल्लेख गर्दै उनले राज्य सञ्चालकहरूको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्ने अवस्था सिर्जना भएको धारणा व्यक्त गरे।
उनले विगतमा २०६१–०६२, २०७५, २०७८ र २०८० सालमा भएका ठूला शिक्षक आन्दोलनको स्मरण गर्दै पटक–पटक आन्दोलन र सहमति भए पनि विद्यालय शिक्षा ऐन जारी हुन नसकेको बताए। प्रतिनिधि सभाको विघटनसँगै विद्यालय शिक्षा विधेयक निष्क्रिय भएको र नयाँ सरकार बनेको लामो समय बितिसक्दा पनि विधेयकको मस्यौदा तयार गर्ने तथा छलफल अघि बढाउने काम सुरु हुन नसकेकोप्रति उनले असन्तुष्टि जनाए।
“अब हिजोको विधेयकमा सकारात्मक सम्बोधन भएका शिक्षकहरूको रक्षा गर्दै बाँकी रहेका विषयहरूको मिलान तथा छुटेका विषयहरू समावेश गरी विद्यालय, विद्यार्थी, शिक्षक-कर्मचारीमैत्री आगामी ऐन जारी गर्नुपर्छ। यसमा विलम्ब गर्ने सुविधा कसैलाई छैन।” सुवेदीले भने।
महासंघले समसामयिक विषयसमेत समेटेर शिक्षा मन्त्रालयमा ५४ बुँदे मागपत्रसहितको ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइसकेको जानकारी दिँदै उनले सरकारलाई महासंघसँग सार्थक संवाद र सहकार्य गर्न आग्रह गरे। सरकार उदार तथा व्यावहारिक रूपमा अघि नबढे विगतको भन्दा ठूलो र कडा आन्दोलन निम्तिन सक्ने चेतावनीसमेत उनले दिए।
अध्यक्ष सुवेदीले २०८३ भाद्र १० गते आएको भोटेकोशीको त्रासदीपूर्ण बाढीबाट विद्यार्थी, शिक्षक-कर्मचारीलगायत नेपाली तथा विदेशी नागरिकको ज्यान गएको घटनाप्रति दुःख व्यक्त गरेका छन्।
उनले मृतकप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोकसन्तप्त परिवारजनमा गहिरो समवेदना प्रकट गरेका छन्। साथै घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दै विपत्तिको यस घडीमा शिक्षक-कर्मचारी सरकारसँग सहयोगका लागि उभिएको बताएका छन्।
खोज, उद्धार, राहत र पुनर्निर्माणका लागि नेपाल शिक्षक महासंघमार्फत विद्यालयका शिक्षक-कर्मचारीबाट आर्थिक सहयोग गर्ने घोषणा भइसकेको पनि उनले उल्लेख गरेका छन्।
सुवेदीले यस वर्ष सम्पन्न महासंघको तेस्रो राष्ट्रिय परिषद्ले समसामयिक परिवर्तनसहित संशोधित विधान सर्वसम्मतिले पारित गरेको जानकारी दिए। उक्त विधानले हरेक शिक्षक-कर्मचारीले महासंघको सदस्यका रूपमा प्रतिनिधि चुन्न र चुनिन पाउने गरी प्रत्यक्ष निर्वाचनको व्यवस्था गरेको उनले बताए।
उनले महासंघको तदर्थ समितिदेखि निरन्तर काम गर्ने अवसर पाएको स्मरण गर्दै संस्थाको विकास र सबलीकरणमा आफूले पाएको सहयोगप्रति आभार व्यक्त गरे। सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुली, महासचिव तुलबहादुर थापा, उपमहासचिव अर्ध मदनराज जोशी तथा महासंघ राष्ट्रिय समितिका सबै पदाधिकारी र सदस्यहरूप्रति उनले धन्यवाद व्यक्त गरेका छन्।
त्यसैगरी आफ्नो आबद्ध संस्था नेपाल शिक्षक संघका अध्यक्ष सोमनाथ गिरी, महासचिव ज्ञानेन्द्र रावललगायत संघीय समितिका सबै साथीहरू, आबद्ध तथा सम्बद्ध संस्थाका अध्यक्षहरू, शिक्षक नेताहरू, पूर्व नेतृत्व, शैक्षिक सरोकारका संघसंस्था र सञ्चार जगत्प्रति पनि उनले कृतज्ञता प्रकट गरेका छन्।
अध्यक्ष सुवेदीले भोलि भाद्र १९ गतेदेखि आफू सेवा निवृत्त हुन लागेको जानकारी दिँदै त्यससँगै महासंघको अध्यक्ष पदबाट पनि अवकाश लिने बताएका छन्।
तर सेवा निवृत्तिपछि पनि शिक्षक-कर्मचारी आन्दोलनबाट अलग नहुने उनको स्पष्ट भनाइ छ। नयाँ नेतृत्वलाई पूर्ण सहयोग गर्दै उस्तै उत्साह, निष्ठा र प्रतिबद्धताका साथ आन्दोलनमा समाहित हुने उनले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
“संस्था बलियो भयो भने मात्र आन्दोलन बलियो हुन्छ र आन्दोलन बलियो भयो भने उपलब्धि बलियो हुन्छ।” सुवेदीले भने, ‘सबै शिक्षक-कर्मचारीको एकतासहित शैक्षिक आन्दोलनलाई अझ सुदृढ, सुसङ्गठित र बलियो गराउन सबै साथीहरूलाई आह्वान गर्दछु।’
अध्यक्ष सुवेदीको यो सन्देशले उनको नेतृत्वकालको समीक्षा, शिक्षक-कर्मचारीका आगामी चुनौती र महासंघको भावी दिशाबारे महत्वपूर्ण धारणा सार्वजनिक गरेको छ।
