२२ साउन, काठमाडौँ । वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुले बिभिन्न माग राख्दै वैदेशिक रोजगारमा श्रमिक पठाउने कार्य बन्द गर्ने घोषणा गरेको छ।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले शुक्रबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ लाई समय सापेक्ष संशोधनलगायतका १५ बुँदे माग अघि सार्दै वैदेशिक रोजगारमा श्रमिक पठाउने कार्य बन्द गर्ने घोषणा गरेको हो।
श्रमिकको पारदर्शी लागत तथा व्यवसायीको वैज्ञानिक सेवा शुल्क निर्धारण गरिनुपर्ने, श्रमिकको सेवा शुल्क १० हजार पर्याप्त नभएकाले अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन, प्रतिस्पर्धी मुलुकहरू र नेपालकै आन्तरिक रोजगारी व्यवस्था अनुसार श्रमिकले पाउने १ महिनाको तलब बराबरको सेवा शुल्क तोकिनुपर्ने संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीले बताए।
त्यस्तै वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूले बुझाउँदै आएको १३ प्रतिशत भ्याट राज्यले छुट दिनुपर्ने, नेपालको जनसंख््यालाई आधार मानेर हाललाई नयाँ म्यानपावर इजाजत पत्र दिन बन्द गर्ने र प्रत्येक ५ वर्षमा उपयुक्त मापदण्ड तोकेरमात्र इजाजत दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने आफूहरुको माग रहेको उनले जानकारी दिए।
आफूहरुको मागहरू सम्बोधन र नीतिगत सुधारका लागि दबाब दिन वर्तमान समयलाई ’शून्य समय’ मानेर वैदेशिक रोजगारमा श्रमिक पठाउन बन्द गर्ने र सुधार पश्चातमात्र पुनः व्यवसायमा फर्कने संघले जनाएको छ।
