१५ साउन, काठमाडौं । लघुवित्त पीडितहरूको समस्या समाधानका लागि अर्थ मन्त्रालयमा सरकार र लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्धको संघर्ष समितिबीच ५ बुँदे सहमति भएको छ।
अर्थमन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार गठित वार्ता टोली र संघर्ष समितिका प्रतिनिधिबीच भएको छलफलपछि सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरिएको हो।
सहमतिअनुसार लघुवित्त पीडितहरूको समस्या समाधानका लागि गठित कार्यदलले कार्यान्वयन कार्ययोजनासहितको प्रतिवेदन १५ दिनभित्र अर्थ मन्त्रालयमा पेश गर्नेछ।
साथै, समस्यामा परेका ऋणीहरूको पुनर्स्थापनाका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, कालोसूची तथा धितो लिलामसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थाको पुनरावलोकन गरी उपयुक्त विकल्प सिफारिस गर्ने सहमति भएको छ।
यस्तै, ‘घ’ वर्गका इजाजतपत्र प्राप्त लघुवित्त वित्तीय संस्थाले नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालन मार्गदर्शन–२०८१ पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने तथा राष्ट्र बैंकले त्यसको कडाइका साथ अनुगमन गर्ने सहमति भएको छ।
सहमतिमा लघुवित्त संस्थाले ऋण असुलीका नाममा कानुनविपरीत यातना दिने, घरबाट जिन्सी सामान उठाउने वा कर्मचारी घरमै पुगेर दबाब दिने जस्ता गतिविधि रोक्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत आवश्यक निर्देशन जारी गर्ने विषय पनि समावेश गरिएको छ।
यसैबीच, संघर्ष समितिले देशभर सञ्चालन हुँदै आएका सबै आन्दोलन तथा अनशनका कार्यक्रम आजकै मितिदेखि पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्ने घोषणा गरेको छ।
