११ साउन, काठमाडौं । सांसदहरूलाई स्वकीय सचिव राख्न दिने निर्णय बदरको माग गर्दै परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।
आज बसेको न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले अन्तिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो।
‘नेपाल राजपत्र खण्ड ७६, साउन ४ गते, २०८३ सङ्ख्या २२ मा प्रकाशित कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको सूचनामा कानूनको प्रत्यक्ष त्रुटि नदेखिएको एवम् प्रत्यर्थीहरुबाट लिखित जवाफ प्राप्त भई अन्तिम टुङ्गो लाग्दाका बखत निरुपण हुने प्रकृतिको देखिँदा हाल अन्तरिम आदेश जारी गर्नु परेन,’ आदेशमा भनिएको छ।
सरकारले असार ३० गते सांसदहरू स्वकीय सचिव राख्न दिने निर्णय गरेको थियो। सो विरुद्ध अधिवक्ता प्रेमराज सिलवालले रिट दर्ता गरेका थिए।
रिटमा सर्वोच्चले विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदकोकार्यालयका नाममा कारण देखाऊ आदेश भने जारी गरेको छ
