काठमाडौं, जेठ ३१- उच्च अदालत पाटनले काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र रहेका सामुदायिक विद्यालयहरूले भाडामा लगाएका शटरहरु बन्द नगर्न महानगरलाई अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । उच्च अदालतका न्यायाधीश लेखनाथ पौडेलको इजलासले सामुदायिक विद्यालयहरूले भाडामा लगाएका शटरहरू बन्द नगर्न आज आदेश जारी गरेको हो ।
विद्यालयका शटरहरू शैक्षिक गतिविधिका लागि प्रयोग हुनपर्नेमा भाडामा लगाएको भन्दै महानगरले शटरहरू बन्द गराएको थियो । महानगरले नगर प्रहरी परिचालन गरेर धमाधम शटरहरू बन्द गराउन थालेपछि तुलसीप्रसाद अगस्तीले गएको मङ्गलवार उच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका थिए ।
अदालतले यो मुद्दामा छलफलका लागि दुवै पक्षलाई आउँदो असार ७ गते बोलाएको छ ।
