काठमाडौं, जेठ २०- ट्राफिक नियम उल्लंघन गरेका सवारी चालकहरूलाई ट्राफिक स्वयंसेवकका रूपमा सडकमा खटाउने निर्णय कार्यान्वयनमा सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको छ ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले ट्राफिक उल्लंघनकर्तालाई ट्राफिक स्वयंसेवी बनाउने मन्त्रीस्तरिय निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको सहप्रवक्ता गोविन्द घिमिरेले जानकारी दिए ।
बझाङका २२ वर्षीय कृष्ण विक, स्याङ्जा हरिनासका २२ वर्षीय आकाश भट्ट, ललितपुर गोदावरीका २२ वर्षीय उज्जव माली, पर्साका २१ वर्षीय इमामुल हकलगायत ७ जनाले प्रहरीको उक्त कार्यले नागरिकहरूको सम्मानपूर्व बाँच्न पाउने हक, हिँडडुल गर्न पाउने हक हनन् भएको भन्दै शुक्रबार सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए ।
उनीहरूको रिटमा सवारी तथा यातायात ऐनको दफा १६४ ले ट्राफिक नियम उल्लंघन गरेबापत जरिवानामात्र तिराउन सक्ने भने पनि प्रहरीले भने शारीरिक दण्ड दिएको उल्लेख थियो ।
यस्तो कुरा मानव मर्यादा विपरीत भएको रिटमा उल्लेख थियो । यस्तो कार्य रोक्न उनीहरूले अदालत समक्ष माग गरेका थिए ।
गणतन्त्र दिवसको दिन उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले मापासे लगायतका ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्नेलाई स्वयंसेवामा खटाउने निर्णय भएको भन्दै ट्वीट गरेका थिए ।
जेठ १६ गतेदेखि प्रहरीले मादक पदार्थ सेवन, लेन मिचेको, ट्राफिक बत्ती उल्लंघन र ओभरस्पिड गरी ट्राफिक नियम उल्लंघनकर्ताहरूलाई ट्राफिक स्वयंसेवकका रूपमा सडकमा खटाएको थियो ।
