नेपालमा आएका विभिन्न राजनीतिक परिवर्तन र क्रान्तिले जनतामा अधिकारकाे चेत त दियो । तर अधिकारप्रतिकाे भाष्य भने एकदम सिमित र सस्तो बनाइदियाे । अधिकार चाहिन्छ भन्नू, माग राख्नु, व्याख्या विश्लेषण गर्नु, सचेतना पनि हाे । हामी “मलाई र मेरो” समुदायकाे लागि अधिकार मागिरहँदा, अरुको अधिकारप्रति चुकेकाे भेउनै पाउँदैनाैं । त्यसका कैयौं उदाहरण छन्, जसकारण हाम्रो अधिकार वकालतकाे घेरा निकै संकुचित देखिएको छ ।
केही समयअघि एउटा कार्यक्रममा एक महिलावादी नेतृ महिलाका हकअधिकारका पक्षमा भाषण गर्दै थिइन् । पछि मैले उनलाई प्रश्न गरे तपाईंले बुझेको महिला अधिकारभित्र दलित महिला, मधेसी महिला, जनजाति महिला, अपांग महिला र कर्णालीका महिला समावेश हुन्छन् कि हुँदैनन् ? उनले घुमाउरो जबाफ दिइन् । उनले इंगित गरेका महिलाभित्र सायदै कर्णालीका महिला अट्छन् हाेला । त्यस्तै मधेसी समुदायको हकअधिकारकाे चर्चा गरिरहँदा दलित मधेसीलाई खासै समावेश गरेको देखिँदैन । जनजातिभित्र विभिन्न समुदायको सवालमा पनि आआफ्नो समुदाय केन्द्रित भएको देखिन्छ ।
काठमाडौंका रैथाने नेवार समुदायले प्रायः भाषिक विभेद खेपिरहेका छन् । त ट ठ थि लगायतका शब्द उच्चारण गर्दा खस नेपाली भाषीले गिज्याउने गरेको पाइन्छ । त्यस्तै भाेजपुरी मैथिली भाषीले आफ्नो मातृभाषा बाेलिरहँदा खस नेपाली भाषा बाेल्नले खस भाषा बाेल्न आग्रह गर्ने जस्ता कयौं नदेखिने तर अरुको अधिकारप्रति बेवास्ता गरिएका गतिविधि हुन् । कुनैपनि व्यक्तिले आफ्नो मातृभाषा बाेल्न पाउन उसको अधिकार हाे ।
जुन समुदायले आफ्नो हकअधिकारकाे वकालत गरिरहँदा अरुकाे अधिकारलाई बेवास्ता गर्ने परिपाटी नेपाली समाजमा विद्यमान रहेको छ । जागरुक भइरहेको समुदायलाई एकतिरबाट हेर्दा आफ्नो अधिकारप्रति सचेत जस्तो देखिएपनि अर्कोतिर बाट हेर्दा ऊ अरुकाे अधिकारप्रति बेखबर भएको छ । जुन शैली निकै घातक र एकातर्फि पनि हाे । यस्तो परिपाटीले आफ्नो र आफू निकटकाे मात्र अधिकार र भलाे चाहान्छ । समाजवादी काेणबाट हेर्ने हाे भने मानिस सबै समान छन् । समाजमा सबै अधिकार र उपस्थिति समान हुनुपर्छ । सबैले समान अवसर पाउनुपर्छ । कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा राख्ने परिपाटीको अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने हाे । तर विडम्बना नेपाली समाजमा आएको राजनीतिक चेतना र परिवर्तनले जनतालाई अधिकारका विषयमा बाेल्न त सिकायाे तर सबैको हित हुने शैली सिकाउन चुकेकाे देखिन्छ । नेवार समुदाय आफ्नो हकअधिकार बारे बाेल्दा, नेवा : सांस्कृतिक सम्पदाकाे वकालत गरिरहँदा अन्य समुदायलाई पर्ने असर उपर र त्यसको संवेदनशीलतासँग बेखर जस्ताे देखिएको छ । प्रस्तुति माथि उल्लेख गरिएको समुदाय एक उदाहरण मात्र हाे । त्यस्तै पारिपाटिलाई अभ्यास गर्ने समुदाय समुह धेरै रहेका छन् ।
समाजमा घट्ने घटनाबाट नेपाली जनताको अधिकारप्रतिकाे बुझाई एकदम जातीय केन्द्रित देखिएको छ । मधेसीका अधिकारकाे मागमा, विरोध सभा जुलुसमा विरलै जनजातिको उपस्थिति देखिन्छ । दलित समुदायको आन्दोलनमा गैरदलित समुदायको उपस्थिति केही प्रगतिशील बाहेक अरुको उपस्थिति देखिँदैन । अर्को कुरा हामी बाेल्दा अन्य समुदायलाई कस्तो असर पर्छ भन्नेमा हेक्का राख्दैनाैं । नेवारी समुदायका व्यक्तिले नेवारी भाषा बाेल्न पाउनु उसको अधिकार हाे । नेवार-नेवारबिच याे सामान्य पनि हाे तर हामी मध्ये धेरैले नेपालीमा बाेल्न आग्रह गर्छाैं । अझ कतिपय सवालमा विभिन्न माध्यमबाट खिल्ली उडाउने काम पनि गर्छाैं । त्यस्तै दलितले आफ्नो अधिकार बारे बाेल्न पाउने अधिकार छ तर आफ्नो अधिकार माग गर्दैगर्दा अन्य समुदायलाई चाेट पर्ने काम भने गर्नु हुँदैन ।
आधुनिक समाजको निर्माणसँगै विश्व आएका जति पनि दर्शन, विचारले व्यक्तिलाई आफ्नो अधिकारकाे प्रत्याभूति गराएको छ । अधिकार प्राप्तिको लागि संसारमा धेरै लडाइँ भएका छन्, क्रान्ति भएका छन् । अधिकार समाजिक राजनीति रुपान्तरणकाे लागि अभिन्न अस्त्र पनि हाे । जसकारण पनि प्रत्येक नागरिक कानुनी अधिकार चाहान्छ ताकि राज्यमा आफ्नो आवज र प्रतिनिधित्व देखिएकाे हेर्न चाहान्छ । समाजमा जेजति परिवर्तन र विकास देखिएको छ, त्यसको मुख्य जड भनेको अधिकार नै हाे । आजकाे मितिमा अधिकार शक्ति हाे, सम्भावना र प्रगतिको सिढी हाे । नेपाली समाजमा दलित तथा सिमान्तकृतकाे अवस्था किन पिछडिएको छ ? कारण राज्यले उचित हकअधिकार प्रदान नगरेर हाे । किन तागाधारी समुदाय सदियाैंदेखि राज्यसत्तामा आसिन छ ? धार्मिक तथा जातवादी अधिकारकाे उपजले नै आजको मितिमा उक्त समुदाय सत्ताकाे केन्द्रमा रहेको छ ।
नेपालमा अधिकारकाे बहस र चेतना, राजनीति परिवर्तनसँगै आएको देखिन्छ । विस २००७ अगाडि निरंकुश अवस्था थियो । जनताले अधिकारकाे प्रत्याभूति पाएका थिएनन् । २००७ काे राजनीतिक परिवर्तन पछि जनताले आफ्नो हकअधिकार बारे जानकारी पाएका थिए ।
