काठमाडौं । सरकारले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको अनुमति दिने तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठका अनुसार निजी क्षेत्रलाई आशयपत्र (एलओआई) दिने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।
मन्त्री श्रेष्ठले ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी विस्तार, प्रसारण पूर्वाधार विकास र विद्युत्को आन्तरिक खपत बढाउने कामलाई प्राथमिकता दिइएको बताए।
यसैबीच, ५४०.४७ मेगावाट क्षमताका २७ जलविद्युत् आयोजनाको व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्ने मिति थप गरिएको छ।
नेपाल–भारतबीच विद्युत् आयात क्षमता १ हजार ४०० मेगावाट र निर्यात क्षमता १ हजार ६५० मेगावाट पुर्याउने सहमति भएको पनि उनले जानकारी दिए।































