काठमाडौँ, असार ३२- कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाले आर्थिक बर्ष २०८२/८३ को लागी कुल ३ अर्ब १५ करोड, ७५ लाख रुपियाँको बजेट सात बुँदे संकल्प प्रस्तावसहित पारित गरेको छ ।

बाह्रौं अधिबेशनमा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वुधबार सम्पन्न नगरसभाले सर्वसम्मत पारित गरेको हो ।

नगरसभाको गत असार १० गते उद्घाटन सत्रमा नगरप्रमुख उपेन्द्र कार्कीले नीति तथा कार्यक्रम र उपप्रमुख शान्ता थापाको तर्फबाट वडा नम्बर १ का अध्यक्ष मकुन्द प्रसाद गजुरेलले अनुमानित बजेट प्रस्तुत गरेका थिए ।

नगरसभाले नगरसभा सदस्यहरुबाट उठेका बिषय थप र संशोधन गर्दै नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित गरेको हो ।

नगरपालिकाले अगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको बजेटको स्रोतमध्ये संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान (वित्तीय समानिकरण, सशर्त, समपुरक, बिशेष) ६२ करोड, ४३ लाख, प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान ७ करोड, ३९ लाख १७ हजार, संघीय राजस्व बाँडफाँड (मुल्य अभिवृद्धि कर, अन्तशुल्क, आदि) १३ करोड, ७७ लाख, ८० हजार ९ सय ८३, प्रदेश सवारी साधन कर ७ करोड, ५ लाख ३२ हजार ७ सय ३७, घर जग्गा रजिस्ट्रेसन ९० करोड, ७५ लाख, विज्ञापन ५० लाख, वन रोयल्टी ५० लाख, नदीजन्य/खानी३ करोड, कबाडी निकासी कर १ करोड ५० लाख, आन्तरिक श्रोत (मालपोत, घरबहाल कर, ब्यबसाय कर, सिफारिस शुल्क, दस्तुर जरीवान, सेवा शुल्कको आदी) १ अर्ब २५ करोड, ८४ लाख ८४ हजार २ सय ८० र जनसहभागिता ३ करोड रहेको छ ।

घरघरमा शुद्ध खानेपानीको व्यवस्था, संस्कार सहितको गुणस्तरीय शिक्षा, सर्वसुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सुविधा, उद्यमशिलता प्रवर्द्धन, खेलकुद नगरीको विकास, व्यवस्थित वस्ती विकास एवं २१औं शताब्दी सुहाउँदो प्रविधिमैत्री तथा पारदर्शी ढंगले सुशासनसहितको नगरपालिका संचालन जस्ता बिषयलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको नगरपालिकाले शिक्षाका लागि १० करोड रकम छुट्टयाएको छ । भने, स्वास्थ्यमा ६ करोड रकम छुट्याइएको छ । नगरपालिकाले पालिकाभित्रका आवश्यकता अनुसार सामुदायिक विद्यालयका लागि विद्यार्थी ल्याउन र पुर्याउन एक/एक ओटा स्कुल बस वा भ्यान दिने र नेपाल सरकारले विद्यार्थीलाई दिने दिवा खाजा खर्चमा १० रुपैयाँ थपेर दिने निर्णय समेत गरेको छ । यस्तै एम्बुलेन्स खरिद प्रक्रियालाई अगाडी बढाउने निर्णय पनि गरेको छ ।

नगरपालिकाले सामाजिक क्षेत्र, व्यवस्थित शहरी विकाससहितको भौतिक पूर्वाधार, नगर अस्पतालसहित सम्पूर्ण स्वास्थ्य केन्द्रहरु र शहरी स्वास्थ्य केन्द्रको क्षमता विस्तार र सुधार, ज्येष्ठ नागरिकलाइ घरदैलोमा नि:शुल्क स्वास्थ्य उपचार सेवा, उपमेयरसँग महिला प्रजनन स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रमलाई निरन्तरता, विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रमलाइ प्राथमिकता दिएर बजेट छुट्याइएको नगरप्रमुख उपेन्द्र कार्कीले जानकारी दिनुभयो ।

नीति तथा कार्यक्रममा इतिहास, संस्कृति, सम्पदा र सभ्यताको संरक्षण सम्बर्धन र प्रवर्द्धन गर्दै आधुनिक पूर्वाधार सहितको सुरक्षित, सु-ब्यबस्थित नगर निर्माण कार्य अघि बढाउदै शहरी सौन्दर्यकरण र शहरी सुरक्षाका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिएको प्रमुख कार्कीको भनाई छ ।

नगरपालिकाले दिगो र गुणस्तरीय पूर्वाधार विकास, सर्वसुलभ, रोजगारमुलक, संस्कारयुक्त र गुणस्तरीय शिक्षा, सर्वसुलभ र गुणस्तरीय विशेषज्ञ सेवासहितको स्वास्थ्य सेवा, दिर्घरोगी, जेष्ठ नागरिक, गर्भवती र प्रसुती भएका महिलाहरुलाई ‘डोर टु डोर’ निशुल्क एम्बुलेन्स सेवा, निशुल्क अक्सिजनको व्यवस्था, रोजगारमुलक सीप विकास एवम् उद्यमशिलता प्रवर्द्धन, कृषि क्षेत्रलाई आधुनिक बनाई उत्पादन अभिवृद्धि गर्दै आर्थिक विकास गर्ने, प्रशासनिक सुशासन कायम गर्दै सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा प्रवाह र चुस्त एवम् दुरुस्त, खेलकुद पूर्वाधार विकास एवम् खेलाडी उत्पादन, महिला, दलित, अपांग र बालबालिकालाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने, समावेसी र दिगो विकास, वातावरणीय संरक्षण तथा सम्बर्द्धन गर्न सघाउ पुर्याउने, भाषिक तथा सांस्कृतिक पक्षको जगेर्ना र सामाजिक सद्भाव तथा एकता अभिबृद्धिमा सघाउ पुर्याउने कार्यहरु गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा समेटेको छ ।

बजेटमा समावेश गरिएका नीति तथा कार्यक्रम कार्यन्वयनमा पारदर्शी, मितव्ययिता र जवाफदेहीता सुनिश्चित गरिने छ भने यसका लागि आवधिक रुपमा सार्वजनिक सुनुवाई र परिक्षण गरिनेछ । आयोजनाहरुको नियमित अनुगमन र मूल्यांकन गरिने, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र र अन्य सरोकारवालाहरुसँगको सहकार्यलाई निरन्तरता दिइने, कर्मचारीको क्षमता अभिबृद्धि र उत्प्रेरणमा बिशेष ध्यान दिइने र वित्तीय सुशासन कायम गर्दै बेरुजु फर्छ्यौटलाई उच्च प्राथमिकता दिइने छ ।

यस्ता छन् नगरसभाबाट पारित सात संकल्प प्रस्ताव-

१. शुद्ध खानेपानी वितरण, संस्कार सहितको गुणस्तरीय शिक्षा, सर्वसुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सुविधा, उद्यमशिलता प्रवर्द्धन, खेलकुद नगरीको विकास, व्यवस्थित वस्ती विकास, प्रविधि मैत्री र सुशासन सहितको नगरपालिका संचालन कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी परिणाममुखी ढंगले प्रभावकारी रुपमा संचालन गर्ने ।

२. देशभरबाट यस नगरपालिकामा बसाइँसराइ गरी आउने क्रममा तीव्ररुपमा वस्ती बढी रहेको सन्दर्भमा अव्यवस्थित वस्ती विकासको सट्टा व्यवस्थित वस्ती विकासका कार्यक्रमलाई विभिन्न शहरी विकासका आयोजना, एक वडा एक नमूना वस्ती विकास कार्यक्रम, जग्गा प्लानिंग र खण्डिकरणका कार्यहरुलाई तोकिएको मापदण्ड पालना गरी मात्र संचालन गर्ने गरी सुधारका कार्यक्रमहरु प्रभावकारी रुपमा संचालन गरिनेछ ।

३. संघ तथा प्रदेश सरकारसंगको समन्वय र सहकार्यमा मनोहरा तथा वागमती नदीको स्वच्छता कायम गर्ने र नदि कोरिडोर निर्माण कार्यलाई प्रभावकारी रुपमा संचालन गरिनेछ ।

४. युवा, महिला तथा गृहिणी र परम्परागत रुपमा आफ्नो पेशा व्यवसाय संचालन गर्दै आएका शिल्पी समूहलाई उद्यमशीलता कार्यक्रम, स्टार्ट अप फण्ड परिचालन क्षमता अभिवृद्धि, प्रविधि हस्तान्तरण र बजारीकरणको सुनिश्चिता सहितको रोजगार मूलक कार्यक्रमहरुलाई प्राथमिकता साथ् संचालन गरिनेछ ।

५. नगरपालिकाको आन्तरिक आय वृद्धि गर्न करको दरलाई नबढाई दायरा बढाएर राजनैतिक दल, टोल विकास समिति र सम्वद्ध अन्य सरोकारवाला चेम्बर्स अफ कमर्श, उद्योग वाणीज्य संघ, कर कार्यालय र सुरक्षा निकायहरुसंग आवश्यक समन्वय गरी, व्यवसाय दर्ता तथा नवीकरण, घर वहाल कर, दहत्तर वहत्तर, जग्गा कित्ताकाट सिफारिस लगायतका क्षेत्रबाट सरल सहज र चुहावट रहित ढंगले राजश्व संकलन र वृद्धिका कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने । राजश्व संकलनमा चुहावट नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी अनुगमन कार्यक्रम संचालन गर्ने ।

६. पूर्वाधार विकासका कार्यक्रमलाइ गुणस्तरीय ढंगले समयमै सम्पन्न गर्नेगरी कार्यतालिका बमोजिम सम्पन्न गर्न विशेष पहल गर्ने । संघ र प्रदेश सरकारबाट यस नगरपालिका भित्रको पूर्वाधार निर्माण लगायतको क्षेत्रमा विनियोजित रकम समेत पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गरी समयमै गुणस्तरीय ढंगले सम्पन्न गर्न आगामी आर्थिक वर्षको शुरुबाटै निरन्तर समन्वय गरेर अगाडी बढ्ने ।

७. यस नगरपालिकाको सेवा प्रवाहलाई सहज, सरल र छरितो रुपमा सम्पन्न गर्न शुरु गरिएको एकिकृत सेवा केन्द्र संचालनलाई थप प्रभावकारीरुपमा संचालन गर्दै सेवा संचालन पारदर्शी र गुणस्तरीय ढंगले सुशासनको प्रत्याभूति सहित संचालनको सुनिश्चिता गर्ने । यस क्रममा नगरपालिका अन्तर्गतका विषयगत शाखाहरुको सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउन विषयगत समितिहरुलाई थप सक्रिय बनाउने । यसक्रममा आवश्यकता अनुरुप विषयगत समितिहरुको पुनरसंरचना समेत गर्ने ।