काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रका उपहासचिव वर्षमान पुन अनन्तले आफुहरुले चाह्यमा छिट्टै सरकारमा जान सक्ने जिकिर गरेका छन् ।
पार्टी सम्वद्ध काठमाडौँ-रोशी गाउँपालिका (काभ्रे) सम्पर्क समितिको पालिका भेलालाई आज राजधानीमा सम्बोधन गर्दै पुनले यस्तो बताएका हुन ।
वर्तमान कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकार धेरै दिन नटिक्ने भन्दै उनेपाले भने “काँग्रेस–एमालेकै नेताहरूले हामीलाई सरकारले हनिमुन पिरियड कटाउँछ कि कटाउँदैन भन्न थालेका छन् । संसदमा र बाहिर पनि एमाले–कांग्रेस दुवै हामीसँग नरम व्यवहार गरिरहेका छन्’, पुनले भने, ‘किन भने संसद्को अङ्क गणितका कारण कुनै पनि बेला माओवादी हामीलाई चाहिन्छ भन्ने उनीहरूले बुझेका छन् । सरकारका लागि हामीलाई कुनै हतारो छैन । कुनै अप्ठेरो पनि छैन । चाह्यौँ भने हामी छिट्टै सरकारमा जान सक्छौँ । अहिलेको गणित कसैले बदल्न सक्दैन ।” पुनले सरकार लामो समय नचल्ने बताएका छन् ।
सरकारमा भएर पनि कांग्रेस-एमाले पंक्तिको मनोबल खस्किएको भन्दै उनले दुवै दलका नेताले आफूहरूसँगको अनौपचारिक कुराकानीमा सरकार हनिमुन अवधि (एक सय दिन) कटाउन मुस्किल रहेको बताउन थालेको दाबी उनको थियो । आफूहरूको प्राथमिकतामा सरकार नरहेको तर, चाहेको अवस्थामा यो सरकार ढाल्न कुनै समस्या नभएको उनको भनाइ थियो ।
उनले नयाँ सरकार बनेपछि कांग्रेस-एमालेमा आन्तरिक किचलो बढेको समेत बताएका छन । एमालेले लुम्बिनी प्रदेशमा दल नेताबाहेकका व्यक्तिलाई मुख्यमन्त्री बनाएपछि दल नेताले राजीनामा दिएको, नेकपाकालमा केपी ओलीविरुद्धको संघर्षमा माधव नेपाललाई साथ दिएका नेताहरूलाई पाखा लगाइएको र कांग्रेस–एमाले दुवै दलले केही गरौँ भन्ने भावना भएकालाई रोकेर विवादित पृष्ठभूमिका र राज्य दोहनमा संलग्नहरूलाई मन्त्री बनाएका कारण असन्तुष्टि चुलिएको उनको भनाइ थियो । पुनले कांग्रेसका दुवै महामन्त्रीले एमालेसँग गठबन्धन गर्नुको अर्थ उसका कमजोरीको भारी बोक्ने होइन भन्दै गिरीबन्धु टी स्टेट प्रकरणको छानबिन हुनुपर्ने अडान लिनुले ओली सरकारको जग हल्लिन थालेको तर्क पुनले गरेका छन् ।
भ्रष्टाचार, तस्करी, अनियमितता, राज्य दोहनका विरुद्ध र सुशासनका पक्षमा उभिएका कारण आफ्ना अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढालिएको पुनले बताए । ।
पुनले गिरिबन्धु टीस्टेट, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, सरकारी जग्गा हिनामिना र सतहमा आएका राज्य दोहनका विभिन्न घटनामाथि छानबिन नभए सरकारविरुद्ध जनप्रतिरोध हुने चेतावनी दिए । त्यसको नेतृत्व माओवादीले गर्ने उनको भनाइ थियो ।
पुनले एक वर्षमा न्यूनतम शुल्क तिर्न नसक्ने १ लाख ८० हजार घरेलु ग्राहकको ६० दिनपछि विद्युत् काट्ने गरिएको भन्दै डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विद्युत् उपयोग गरेर ८ अर्ब तिर्दिन भन्ने व्यवसायीको संरक्षण प्रधानमन्त्री र ऊर्जामन्त्रीले गरिरहेबाटै यो सरकार कसको भन्ने पुष्टि हुने बताए।
उनले महसुल तिर्नुपर्छ भन्दा विद्युत् प्राधिकरणका दुई सञ्चालकलाई निकालिएको र कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई कारबाहीको धम्की दिने गरिएकामा आपत्ति जनाएका छन् ।
