Hamro Sanchar

कञ्चनपुर भन्सारः लक्ष्यको ७१ प्रतिशत राजस्व सङ्कलन

हाम्रो संचार संवाददाता प्रकाशित : २०८० साउन, ३ गते


Advertisement

काठमडौं, साउन ३- मन्दी र आयात घटेका कारण कञ्चनपुर भन्सार कार्यालयले लक्ष्यअनुसार राजस्व सङ्कलन गर्न सकेन । गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा भन्सार कार्यालयले वार्षिक रु ५८ करोड ९० लाख राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य लिएको भए पनि रु ४२ करोड १० लाख मात्रै सङ्कलन भएको भन्सार कार्यालयले जनाएको छ ।

कञ्चनपुर भन्सार कार्यालय गड्डचौकीका प्रमुख भन्सार अधिकृत ध्रुव विश्वकर्माले वार्षिक लक्ष्यको ७१.४ प्रतिशत राजस्व सङ्कलन भएको जानकारी दिए । “आयातमुखी भन्सार भए पनि यहाँ आयात नै घटेकाले राजस्व सङ्कलनमा कमी आएको हो”, उनले भने, “मुलुकमा रहेको आर्थिक तरलताको असर पनि राजस्व सङ्कलनमा परेको छ ।”

उनले अघिल्लो आवमा पनि रु ६ करोड राजस्व सङ्कलन लक्ष्यभन्दा कम भएको बताए ।अघिल्लो वर्ष भन्सारले रु ५२ करोड ७७ लाख राजस्व सङ्कलन गर्नुपर्नेमा रु ४६ करोड २२ लाख सङ्कलन गरेको थियो ।

गड्डाचौकी नाकाबाट दैनिक उपभोग्य सामग्री, लत्ताकपडा, विद्युतीय सामग्री, फलफूल र तरकारी लगायतका सामग्रीहरु भारतबाट आयात हुने गरेको छ । महाकाली नदीमा रहेको शारदा ब्यारेक (बनबासा पुल) सीमित समय खुल्ने गरेको र ठूला चारपाङ्ग्रे सवारीसाधन पुलमा आवागमनमा समस्या भएकाले यहाँबाट अन्यत्रजस्तो ठूलो परिणाममा आयात नहुने गरेको भन्सार कार्यालयको भनाइ छ ।

यहाँ प्रस्तावित दोधारा चादँनी सुक्खा बन्दरगाह निर्माण भए यहाँ आर्थिक गतिविधिसमेत बढ्ने आशा गरिएको छ । बेलौरी छोटी भन्सारमा भने तालाबन्दी । कैलाली भन्सार कार्यालय मातहत रहेको कञ्चनपुर जिल्ला बेलौरी नगरपालिकाको बेलौरी छोटी भन्सार प्रयोगविहीन भए पनि स्थानीयवासी आन्दोलित छन् ।

छोटी भन्सार कर्मचारीविहीन, मर्मतसम्भारविहीन बनेपछि बेलौरी उद्योग वाणिज्य सङ्घ र स्थानीय व्यापारी त्यसको विरोधमा तालाबन्दी गरेका छन् । कैलाली भन्सारको चरम लापरबाही बेवास्ताले बेलौरी छोटी भन्सार ओझेलमा परेको आन्दोलतर पक्षको भनाइ छ ।

विसं १९१७ अर्थात् एक सय ६३ वर्षपहिले कैलाली कञ्चनपुरको मुख्य भन्सारका रूपमा स्थापित बेलौरी भन्सार सदरमुकाम विस्थापित गराएको केही वर्षपछि कञ्चनपुर भन्सारअन्तर्गत छोटी भन्सारमा परिणत भई सञ्चालनमा रहँदा राजस्व सङ्कलनसमेत राम्रै हुने गरेको थियो ।

केही वर्षयता प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन हुन नसकेको छोटी भन्सार सञ्चालनका लागि मन्त्रीदेखि नेतासम्मले आश्वासन दिए पनि त्यो अझै पूरा हुन सकेको छैन ।


प्रतिकृया दिनुहोस्