काठमाडौं, असोज २- निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणामाथि छानबिन गर्न गठित महाभियोग सिफारसि समितिले राणालाई महाभियोग लगाउनुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
महाभियोग लगाउन नौ बुँदे आधार र कारण उल्लेख गर्दै समितिले शनिबार साँझ सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई प्रतिवेदन बुझाएको हो । तर, प्रतिवेदनप्रति प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको भने असहमति रहेको छ ।
सिंहदरबारस्थित संघीय संसद सचिवालयमा प्रतिवेदन बुझाउँदा एमाले र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सांसदहरु उपस्थित समेत भएनन् ।
प्रतिवेदनमा राणामाथि केही विषयमा थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने भन्दै अर्को प्रतिनिधि सभाको बैठकबाट टुंगो लगाउन सुझाव दिइएको छ ।
सर्वोच्चको भवन निर्माणको अनियमितता र विभिन्न मुद्दामा आर्थिक लेनदेन गरी अकूत सम्पत्ति कमाएको सम्बन्धि विषयमा पनि अनुसन्धान गर्नुपर्ने भनिएको छ ।
प्रतिवेदनमा सत्ताधारी दलहरुका छ जना सांसदले मात्रै हस्ताक्षर गरेका छन् एमाले र लोसपाका गरी ५ सांसदले प्रतिवेदनउपर फरक मत राख्दै असहमति जनाएका छन् ।
एमालेले ८ बुँदामा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ समेत लेखेको छ । एमालेले समितिको प्रतिवेदन अधुरो रहेको भन्दै महाभियोगलाई सत्ताधारी दलहरुले खेलाँची ठानेको बताएको छ ।
प्रतिनिधि सभा पनि नरहेको र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको प्रतिवेदनमाथि नै असहमति रहेकाले निलम्वित प्रधानन्यायाधीश राणा विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव नै अलपत्र परेको छ ।
