Skip

Hamro Sanchar

भावी सरकारको नेतृत्व गरेर सीमा विवाद सुल्झाउने भन्दै मोदीलाई रवि-बालेनको गोप्य पत्र

हाम्रो संचार संवाददाता प्रकाशित : २०८२ फागुन, १५ गते


काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति र वरिष्ठ नेता बालेन्द्र साहले चुनावको सम्मुखमा भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई सीमा विवादको विषयमा विवादास्पद पत्र लेखेको पाइएको छ।

फागुन २१ को चुनाव नजिकै आइरहेको बेला रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र वरिष्ठ नेता बालेन साहले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई सहयोग र सहकार्यका निम्ति अस्ति माघ ११ (जनावरी २५)का दिन विशेष पत्र लेखेको लेखेको बाहिर आएको ।

चुनाव हुनु अघि नै भावी सरकारको नेतृत्वको हिसाबले लेखिएको पत्रले मुलुकको सीमामा व्यवहारको आधार मिलाउने भन्नुलाई आपत्तिजनक मानिएको छ।

अरू सबैलाई खराब, भ्रष्ट, विदेशी दलाल भन्दै आएको सो पार्टीले दुई जनाको संयुक्त हस्ताक्षरमा पठाएको पत्रमा जेनजी आन्दोलनपछि प्राप्त सहयोगको प्रसंग कोट्याउँदै अबको चुनावमा पनि सोही किसिमको सदाशयता प्राप्त हुने दृढ विश्वास व्यक्त गरिएको छ उल्लेख छ।

बालेन साहको नेतृत्वमा सीमा विवाद सल्टाउने आश्वासनसहित संविधान,कानुन संशोधनलगायत यावत कुरामा हात हालिने वचनबद्धता प्रकट गरिएको सो पत्रमा संघीयतावारे पुनर्विचार गरिने धारणासमेत उल्लेख गरिएको छ। भारत अहिलेको संविधानमा सन्तुष्ट नरहेको बेला यस्तो पत्र किन लेखिएको भन्नेमा रास्वपा मौन रहेको छ।

०७२ असोज ३ गते जारी हालको संविधानप्रति भारत सन्तुष्ट छैन र यसैकारण उसले नेपालमाथि ५ महिना नाकाबन्दी लगाएको थियो। रास्वपाले अहिले भारतको त्यही नाडी छामेर आफूले सरकार चलाउने मौका पाएको खण्डमा यो माग सम्बोधन गर्ने लिखित प्रतिबद्धता जनाएको हो।

उक्त पत्रमा भारतीय स्वार्थमा असर पर्ने कुनै पनि काम आफ्ना तर्फबाट नहुने वाचासमेत व्यक्त गरिएको छ।

उनीहरूले भनेका छन्, ‘हाम्रो ठोस धारणा छ कि बाह्य सम्बन्धहरूको प्रभावकारिता र विश्वसनीयता आन्तरिक सुशासनको गुणस्तरसँग घनिष्ठ रूपमा सम्बन्धित हुन्छ। विगतमा सुशासनसम्बन्धी चुनौतीहरूले नेपालमा राजनीतिक जटिलताको अवस्था सिर्जना गरेको थियो भन्ने कुरा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई अवगत नै छ। यसै सन्दर्भमा, हाम्रो नेतृत्वमा सुशासन स्थापना गर्न व्यापक सुधार पहल आवश्यक हुनेछ। सुशासनका सिद्धान्तसँग असंगत ढंगले निर्माण गरिएका कानुनहरूको पुनरावलोकन तथा खारेजी र विधिसम्मत प्रक्रिया अवलम्बन नगरी गरिएका संवैधानिक तथा कानुनी संशोधनहरूको पुनर्मूल्यांकनलाई प्राथमिकता दिइनेछ ।

 

 


प्रतिकृया दिनुहोस्