काठमाडौं । सभामुख देवराज घिमिरेले संसद् पुनर्स्थापना जेनजीका लागि पनि फलदायी हुने निष्कर्ष निकालेका छन् ।
कानुन व्यावसायी, राजनीतिक दलका नेताहरू, संविधान र कानुनका जानकारहरूसँग निरन्तर संवादमा रहेका सभामुख घिमिरेले यस्तो निष्कर्ष निकालेका हुन् ।
सभामुख घिमिरेले बिहीबार पूर्वमहान्यायाधिवक्ताहरू र नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारीसँग अलग(अलग छलफल गरे । बुधबार राजनीतिक दलका नेताहरूसँग छलफल गरेका थिए ।
सभामुख घिमिरेका प्रेस सल्लाहकार शेखर अधिकारीका अनुसार संसद् विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको अवस्थामा सभामुखले संवैधानिक, राजनीतिक तथा व्यावहारिक दृष्टिकोणहरू बनाउन पूर्वमहान्यायाधिवक्ता तथा बार एसोसिएसनका पदाधिकारीसँग अलग(अलग छलफल गरेका हुन् ।
छलफलका क्रममा उनले आफूले विगतको अभ्यासका आधारमा संविधानको परिधिभित्र रहँदै लोकतान्त्रिक मर्यादामा रहेर निर्णय लिने बताएका छन् ।
सभामुखको सचिवालयका अनुसार उनले भनेका छन्, ‘संसद् पुनर्स्थापना भयो भने वर्तमान जनादेशलाई निरन्तरता दिँदै तत्कालै जेनजी पुस्ताको माग तथा राजनीतिक, सामाजिक र सुशासनका एजेन्डाहरू संसद् र सरकारमार्फत संवैधानिक विधिबाटै सम्बोधन गर्न सकिने अवस्था सिर्जना हुन्छ ।’
संविधानअनुसार नयाँ निर्वाचन सम्पन्न नगरेसम्म कार्यकारी र विधायिकाको पुनर्संरचना सम्भव हुँदैन भन्ने सभामुखको निष्कर्ष छ । यसपछि मात्रै संविधान संशोधनको प्रक्रिया प्रारम्भ हुनसक्ने र यो दीर्घकालीन प्रक्रिया भएको उनको बुझाइ छ ।
‘कम्तीमा एक निर्वाचन चक्र अर्थात् करिब ६ वर्षको अवधिमा मात्रै शासन व्यवस्थाको स्वरूप परिवर्तन हुनसक्ने देखेको छु,’ सभामुख घिमिरेले भनेका छन्, ‘वर्तमान संसद् पुनर्स्थापना भई विधायिकाको अधिकार पुनर्स्थापित भए नीति सुधारका लागि आवश्यक संवैधानिक संशोधनका प्रस्तावहरू तत्क्षण अघि बढाउन सकिन्छ ।’
सभामुखका प्रेस सल्लाहकार शेखर अधिकारीका अनुसार यी पृष्ठभूमि र तर्क प्रस्तुत गर्दै सभामुख घिमिरेले निष्कर्ष सुनाएका छन्, ‘तसर्थ संसद् पुनर्स्थापना जेन्जी पुस्ताका लागि पनि फलदायी हुनसक्छ । मुलुकलाई छिटोभन्दा छिटो लयमा फर्काउन सकिन्छ ।’
पूर्वमहान्यायाधिवक्ताहरूले भने संसद् पुनर्स्थापनाको मुद्दा लिएर आफैँ अदालत नजान सभामुखलाई सुझाएका छन् ।
सभामुखलाई राय दिन पूर्वमहान्यायाधिवक्ताहरू महादेव यादव, प्रा।डा। भरतबहादुर कार्की, खम्ब खाती पुगेका थिए ।
नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारीहरूले भने संसद् पुनर्स्थापनाको माग लिएर सर्वोच्च जानेबारे स्वविवेकीय अधिकार प्रयोग गर्न सभामुखलाई सुझाएका छन् ।
सभामुखलाई राय दिन नेपाल बारका अध्यक्ष विजयप्रसाद मिश्र, महासचिव केदार कोइराला र कोषाध्यक्ष जगतबहादुर कार्की पनि सभामुखलाई राय दिन पुगेका थिए ।
