काठमाडौं । लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सरकारले निर्णय गरेको छ । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगी–व्यवसायीबीच लामो समयदेखि विवादमा रहेको ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रंक लाइन’ सम्बन्धी विवाद समाधान गर्न सरकारले पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा आयोग गठन गरेर प्रतिवेदन बुझाएको थियो।

उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयलाई कार्यन्व्यनका लागि पठाउने निर्णय पनि गरेको हो ।

बैठकले उद्योगीको काटिएको लाइन सोमबार १२ बजे भित्रमा जडान गर्ने निर्णय गरेको छ भने १५ दिनमा टिओडी मिटरको बिल बमोजिम उद्योगीसँग बक्यौता रकम अशुल गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।