१६ भदौ, काठमाडौं । गृहमन्त्री सुधन गुरूङले भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीपछि उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापनामा स्थानीय तह निष्क्रिय रहेको भन्ने बुझाइ गलत भएको बताएका छन्।
उनले वडा, गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार संघीय सरकारसँग समन्वय गरेर सक्रियतापूर्वक काम गरिरहेको दाबी गरेका छन्।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले भदौ १० गतेको भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीपछिको अवस्थाबारे जानकारी दिन आज आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा गृहमन्त्री गुरूङले सबै तहका सरकारबीच समन्वयमै उद्धार तथा राहतका काम भइरहेको बताए।
उनले नुवाकोटको विदुर नगरपालिकाका प्रमुख आफूहरूसँगै रहेर बाढी प्रभावित क्षेत्रमा काम गरिरहेको उदाहरण दिए।
कतिपय स्थानीय जनप्रतिनिधि आफैं विपद्बाट प्रभावित भएको र केही वडाध्यक्षको अवस्थासमेत यकिन भइनसकेको उनले बताए।
गृहमन्त्री गुरूङले राहत वितरणमा सरकारले ‘एकद्वार प्रणाली’ लागू नगरेको स्पष्ट पारेका छन् । नागरिक, संघसंस्था तथा विभिन्न निकायले आफैं राहत वितरण गर्न सक्ने र त्यस्ता राहत प्रभावित क्षेत्रमा पुर्याइएको उनको भनाइ छ।
उनका अनुसार सुरुदेखि नै वडा र पालिकालाई जिम्मेवार बनाएर राहत वितरण गरिएको छ।
बाढी प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण गरेका गृहमन्त्रीले विपद्ले पुर्याएको क्षति अत्यन्तै ठूलो रहेको बताए।
कतिपय स्थानमा १० देखि २० फिटसम्म दलदल बनेको उल्लेख गर्दै उनले बाढीले संरचना तथा भूगोलमै ठूलो परिवर्तन ल्याएको बताए।
उनका अनुसार केही स्थानमा जमिन दलदलमा परिणत भएकाले उद्धार टोलीलाई समेत काम गर्न कठिन भइरहेको छ। हेलिकप्टर अवतरण गर्न नसक्ने तथा आवश्यक सामग्री प्रभावित क्षेत्रमा लैजानसमेत समस्या भइरहेको उनले बताए।
गृहमन्त्रीले बाढीका कारण सुरुङभित्र फसेकाहरूको उद्धारका लागि सरकार सुरुदेखि नै प्रयासरत रहेको बताए। सुरुङभित्र समेत दलदलको अवस्था रहेकाले उद्धार थप जटिल बनेको उनको भनाइ छ।
सुरुङको अवस्थाबारे जानकारी लिन विभिन्न टनेलमा ड्रोन पठाइएको र सुरक्षा निकायले निरन्तर खोजी तथा उद्धारको प्रयास गरिरहेको उनले बताए।
‘अझै आशा बाँकी नै छ। सुरुङभित्र रहेका मानिस त्यहीँको पानी खाएर रहनुभएको छ कि भन्ने आशा छ। सुरक्षा संयन्त्रले अहिले पनि सुरुङ क्षेत्रमा काम गरिराखेको छ,’ उनले भने।
गृहमन्त्रीका अनुसार भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीले सिर्जना गरेको असाधारण भौगोलिक अवस्थाका कारण उद्धार तथा राहतमा परम्परागतभन्दा फरक र थप प्राविधिक उपाय अपनाउनुपर्ने अवस्था आएको छ ।
