२९ साउन, काठमाडौं । अबदेखि निजामती तथा सरकारी कर्मचारीहरूले वैदेशिक भ्रमण गर्दा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने भएको छ।
वैदेशिक भ्रमणलाई व्यवस्थित र मितव्ययी बनाउन भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयले नयाँ व्यवस्था लागू गरेको हो।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले सबै मन्त्रालय, आयोग तथा निकायहरूलाई परिपत्र जारी गर्दै अबदेखि कुनै पनि वैदेशिक भ्रमणका लागि कर्मचारी मनोनयन गर्नुभन्दा अगावै अनिवार्यरूपमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने भनेको छ।
पूर्व स्वीकृतिबिना गरिने वैदेशिक भ्रमण र मनोनयनलाई पूर्णरूपमा रोक्ने गरी यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।
वैदेशिक अध्ययन, भ्रमण, तालिम, बैठक, गोष्ठी, सेमिनार, कार्यशाला वा सम्मेलनमा सहभागी भएर फर्किएका कर्मचारीहरूले आफूले हासिल गरेको ज्ञान, सीप र असल अभ्यास अन्य कर्मचारीहरूमाझ अनिवार्य रूपमा सेयर गर्नुपर्ने नियम बनाइएको छ।
नयाँ मापदण्ड अनुसार वैदेशिक भ्रमण सकेर कार्यालयमा हाजिर भएको ५ दिनभित्र सम्बन्धित कर्मचारीले आफू कार्यरत निकायका सहकर्मीहरूबीच सिकाइ तथा अनुभव आदानप्रदान गरिसक्नुपर्ने परिपत्रमा भनिएको छ
