काठमाडौं। सरकारले कृषि सिँचाइ, खानेपानी र घरायसी प्रयोजनको विद्युत् महसुलमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने निर्णय गरेपछि यसको चौतर्फी विरोध सुरु भएको छ।
उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले सरकारको यो कदमलाई ‘जनविरोधी र प्रतिगामी’ भन्दै कडा आपत्ति जनाएका छन्।
सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै घिसिङले अत्यावश्यक क्षेत्रमा सहुलियत दिनुको साटो थप आर्थिक भार थोपर्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताएका छन्।
यसअघि सिँचाइको महसुल प्रतियुनिट ७ रुपैयाँबाट घटाएर करिब २ रुपैयाँ र सामुदायिक खानेपानी लिफ्टिङको महसुल ९ रुपैयाँबाट ४ रुपैयाँ २० पैसामा झारिएको स्मरण गराउँदै उनले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुको साटो कर लगाइनुले उत्पादन लागत बढ्ने चिन्ता व्यक्त गरे।
‘कृषि प्रधान देशमा सिँचाइका लागि विद्युत् निःशुल्क गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्ने हो,’ घिसिङले भनेका छन्, ‘तर विडम्बना, भएका सहुलियत खोसेर उल्टै १३ प्रतिशत भ्याट लगाउनुले किसान र आम उपभोक्तालाई मारमा पारेको छ।’
नेपाली भान्सामा खाना पकाउने ग्यासको अभाव भइरहेका बेला विद्युतीय चुल्हो (इन्डक्सन)को प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा सरकारले उल्टो बाटो समातेको घिसिङको तर्क छ।
उनले सरकारलाई ग्यास सिलिन्डरको सट्टा इन्डक्सन चुल्हो बाँड्ने योजना ल्याउन सुझाव दिँदै भने, ‘स्वदेशमै उत्पादित विद्युत् खेर फाल्ने र महँगो ग्यासका लागि जनतालाई लाइनमा उभ्याउने नीतिले मुलुकको हित गर्दैन।’
सामान्य नागरिक र किसानमाथि करको भार थोपर्नु भन्दा सरकारले ठूला उद्योगीहरूबाट ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रंक लाइन’ बापतको अर्बौँ रुपैयाँ बक्यौता उठाउन सक्रियता देखाउनुपर्ने घिसिङले उल्लेख गरेका छन्।
उनले राज्यको ढुकुटी भर्न विपन्न वर्गलाई निचोर्नुको सट्टा ठूला व्यापारिक घरानाबाट उठ्न बाँकी राजस्व असुलीमा कडाइ गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
