काठमाडौं, असार २४- जातीय भेदभाव गर्नेलाई कम्तीमा ५ वर्ष जेल सजाय हुने प्रबन्ध गर्न सरोकारवालाहरूले गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । संविधानमै जातीय भेदभाव र छुवाछुत सामाजिक अपराधको रुपमा दण्डनीय हुने प्रबन्ध भए पनि दलित समुदायमाथि हुने अत्याचारको शृंखला कम नभएको भन्दै राजनीतिक दलका नेता, सांसद र सरोकारवालाले कानुन संशोधन गरी सजाय थप गर्न माग गरेका छन् ।
संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समितिमार्फत् आइतबार उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाउँदै उनीहरूले जातीय छुवाछुत र भेदभावसम्बन्धी कानुनमा संशोधन गरी त्यस्तो कसुर गर्नेलाई कम्तीमा ५ वर्ष जेल सजाय र पीडितलाई थप क्षतिपुर्ति दिनुपर्ने व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
हाल कार्यान्वयनमा रहेको जातीय तथा अन्य छुवाछुत र भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ ले जातीय भेदभावको कसुर गर्नेलाई तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म जेल र २० हजारदेखि २ वर्षसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर सरकारवादी हुने जातीय भेदभावको मुद्दामा अहिलेसम्म कोही पनि प्रतिवादीलाई दुई वर्षसम्म जेल सजायको फैसला भएको छैन ।
न्यायालयमा गैरदलित समुदायको वर्चस्व रहेको र कानुनमा रहेको कमजोर प्रावधानलाई टेकेर कसुर प्रमाणित भए पनि न्यून सजाय गरिदिनाले जातीय भेदभाव घट्नुको सट्टा झन् निर्मम प्रकृतिका घटनाहरू बढेको उनीहरूको भनाइ छ ।
नेपाली समाज मनुवादी विचार र संस्कृतिबाट ग्रसित रहेको भन्दै उनीहरूले दलित भनेपछि विभेद, घृणा र असहयोग गर्नुपर्छ भन्ने चेतना र व्यवहार अझै पनि कायम रहेको स्मरण गराएका छन् ।
दलित समुदायका नागरिकलाई प्रशासनिक सेवा प्रवाहलाई सरज र सरल बनाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा दलित सहयोगी डेस्क स्थापना गर्न उनीहरूले सुझाव दिएका छन् ।
