काठमाडौं । भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरका सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङले नेकपा एमालेलाई जग्गा दिएको विषयमा परेको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतले हेर्न नभ्याउनेमा राखेको छ ।
न्यायाधीशहरू तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासमा सोमबार पेशी तोकिएको थियो ।
तर उनीहरूले समय अभावका कारण उक्त पेशी सोमबार हेर्न नभ्याउनेमा राखेका हुन् । न्यायाधीशद्वयको इजलासमा ‘न’ नम्बरमा पेशी परेको थियो । उक्त पेशीभन्दा अघि अन्य मुद्दाको सुनुवाई भएकाले सोमबार उक्त पेशी हेर्न नभ्याइएको हो ।
यसअघि ७ मंसिरमा न्यायाधीशहरू डा।कुमार चुडाल र शारंगा सुवेदीको इजलासमा यो मुद्दाको पेशी तोकिएकोमा उनीहरूको पनि समय अभावका कारण मुद्दा हेर्न भ्याइएको थिएन ।
यो मुद्दामा न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले प्रक्रिया अघि नबढाउनु भनी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । त्यसले निरन्तरता पाउने कि नपाउने भन्ने छलफलका लागि मुद्दाका दुवै पक्षलाई बोलाइएको थियो ।
कीर्तिपुर नगरपालिकाको मैत्रीनगरमा १० रोपनी १४ आना जग्गामा दशैंको अष्टमीको दिन अर्थात् २५ असोजमा प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र गुरुङ दम्पत्तिले भवन शिलान्यास गरेका थिए ।
ज्ञानबहादुर बस्नेतसहितका रिट निवेदकले भाटभटेनी सुपर स्टोरका सञ्चालक गुरुङले दिएको जग्गाको स्रोत नखुलेकाले गैरकानुनी रूपमा पार्टीले लिन नमिल्ने तर्क गरेका छन् ।
सुरुमा यो रिट सर्वोचका रजिष्ट्रार भद्रकाली पोखरेलले दरपीठ गरिदिएका थिए । तर, दरपीठविरुद्ध परेको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले मुद्दा दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो ।
