काठमाडौं, असार १९- राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने भन्दै संसद्का दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच सहमति भएसँगै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को सरकार राजनीतिकरूपमा अल्पमतमा परेको छ ।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम बनेको प्रचण्ड सरकार हटेर नयाँ सरकार बन्ने प्रक्रियामा पुनः सोही उपधारा प्रयोग हुन्छ कि उपधारा ३ मा जानुपर्छ भन्ने सर्वत्र चासो छ ।
उपधारा २ अन्तर्गत दुई वा सोभन्दा बढी दलको समर्थन प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रावधान छ । त्यस्तै, उपधारा ३ मा उपधारा २ अन्तर्गत बनेको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नसकेमा सबैभन्दा ठूलो पार्टीको संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री हुने प्रस्टसँग लेखिएको छ ।
यदि वर्तमान प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएमा पुनः उपधारा २ प्रयोग गर्न कुनै बाधा देखिन्न । तर, विश्वासको मत नपाएको अवस्थामा के हुने भनेर बहस भइरहेको हो । कांग्रेससँग भएको सहमतिअनुसार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बन्ने पक्कापक्की छ ।
अर्कातिर कुनै सहयात्री दलले समर्थन फिर्ता लिएको खण्डमा ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन सक्ने संवैधानिक अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छ ।
सोही अधिकारको बलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसद् ‘फेस’ गर्ने बताएका छन् । मंगलबार बिहान बसेको माओवादी सचिवालय बैठकमा प्रचण्डले यस्तो बताएका थिए ।
यदि प्रचण्ड संसद् ‘फेस’ गर्ने अडानमा कायम रहिरहे र विश्वासको मत पाएनन् भने सरकार गठन कुन उपधाराअन्तर्गत हुने भन्ने विषयमा फरक–फरक धारणा आइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अन्तर्गत नै सरकार गठनको पहल लिन सक्छन् त ? कि स्वतः प्रक्रिया उपधारा ३ मा पुग्छ ?
कांग्रेससँग सहमति हुनुअघि यसबारे ओलीले कानूनविदहरूसँग राय लिएका थिए । ओली उपधारा २ अन्तर्गतकै प्रधानमन्त्री बन्न चाहन्छन् ।
राष्ट्रपतिले उपधारा २ को औचित्य समाप्त भएको भन्दै उपधारा ३ लगाउन थाले भने ठूलो दलको हैसियतले देउवा प्रधानमन्त्री बन्न सक्छन् र आफूमाथि धोका हुन सक्छ भन्नेमा ओली सजग थिए र छन् ।
कांग्रेससँग सत्ता समीकरण बनाउने सहमति हुनुअघि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग पनि यसबारे ओलीले छलफल गरेका थिए । राष्ट्रपति पौडेलले ओली–देउवाको सहमतिविपरीत ‘मुभ’ नहुने विश्वास दिलाएपछि ओली नयाँ सत्ता समीकरणका लागि तयार भएको नेताहरू बताउँछन् ।
स्रोतका अनुसार ओलीलाई कानूनविदहरूले दिएको सल्लाह पनि त्यही थियो-उपधारा २ अन्तर्गत नै सरकार गठन गर्न संवैधानिक अड्चन हुने छैन । संविधानको धारा १०० मा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने प्रावधान छ ।
