काठमाडौं, मंसिर ५- नेपाल सरकार र द्वन्द्वरत पक्ष नेकपा माओवादीबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १७ वर्ष पूरा भएको छ ।
२०६३ मंसिर ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र द्वन्द्वरत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विस्तृत शान्ति सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
शान्ति सम्झौतापछि नेपालमा जारी १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको औपचारिक अन्त्य भयो । नेपालमा २४० वर्ष शासन गरेको राजतन्त्र यसैको जगमा अन्त्य भयो ।
संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भई मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था लागू भएको छ । तर तत्कालीन राज्य पक्ष र माओवादीबाट भएको मानव अधिकार उल्लंघनको छानबिन गरी सत्य पत्ता लगाउने र दोषीलाई कारबाही गर्ने काममा भने कुनै प्रगति भएको छैन ।
हतियार व्यवस्थापन तथा माओवादीका लडाकु व्यवस्थापनजस्ता काम पूरा भए पनि द्वन्द्वपीडितले न्याय र पीडकले सजाय पाएका छैनन् । द्वन्द्वका बेला बेपत्ता भएका कतिपयको अवस्था अझै सार्वजनिक हुन सकेको छैन ।
सरकार र द्वन्द्वरत पक्षबीच सम्झौता भएको साढे आठ वर्षपछि २०७१ माघ २७ गते दुई आयोग बने, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ।
संविधानअनुसार दुई वर्षभित्र सम्पूर्ण काम सक्ने भनेर गठन गरिएका यी दुई आयोगले परिणाममुखी काम गर्न सकेका छैनन् । दुई वर्षभित्र पूरा गर्ने भनिएको संक्रमणकालीन न्याय यतिका वर्षको बितिसक्दा पनि पूरा हुन सकेको छैन ।
२०७९ साउन १ गतेदेखि दुवै आयोग पदाधिकारीविहीन छन् ।
नेपालका भ्रमणका क्रममा संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले संक्रमणकालीन न्याय पूरा गर्न सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । यससँगै पीडितले न्याय पाउने आशा राखे पनि ठूला राजनीतिक दल भने यसमा गम्भीर नभएको देखिएको छ ।
