काठमाडौं, भदौ ३१- भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबास लगत सङ्कलन र नापजाँचका लागि राष्ट्रिय भूमि आयोग र काठमाडौंको कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाबीच सम्झौता भएको छ ।
भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन र अव्यवस्थित बसोबासीलाई ब्यवस्थापन गर्नका लागि सम्झौता भएको नगरपालिका प्रमुख उपेन्द्र कार्कीले हाम्रोसंचारलाई जानकारी दिए ।
सम्झौतापत्रमा नगरपालिकाले लगत सङ्कलन, प्रमाणीकरण, बस्तीको तहगत क्षेत्र तोक्ने उल्लेख छ । लगत सङ्कलन र प्रमाणीकरणका क्रममा स्थानीय तहले कुनै शुल्क र दस्तुर लिन पाउने छैन ।
तथ्याङ्क सङ्कलकदेखि जनशक्ति व्यवस्थापन, डेस्क स्थापना, भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासका लागि जग्गा पहिचानको काम गर्नुपर्नेछ । आयोगले आधार, मापदण्ड, कार्यविधि, फाराम, तथ्याङ्क प्रणाली उपलब्ध गराउने सम्झौतामा उल्लेख छ ।
जग्गाको पहिचान र छनोट दुवै पक्षले गर्ने भनेर स्थानीय तहको तर्फबाट नगरप्रमुख कार्की, अधिकृत माधव खतिवडा र आयोगका तर्फबाट केन्द्रीय अध्यक्ष केशव निरौला र सदस्य सचिव अमिर प्रसाद न्यौपानेले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीले जग्गा पाउन आयोगले तोकेको ढाँचाबमोजिम निवेदन वडाका तोकिएका स्थानमा खटिएका लगत सङ्कलकबाट गरिनेछ । सहमतिपत्रको अवधि उद्देश्यबमोजिमको काम सम्पन्न नभएसम्मका लागि भनिएको छ ।
स्थानीय तह र आयोगबीचमा भएको सहमतिपछि सङ्कलन गरिएका विवरणका आधारमा भूमिहीन व्यक्तिले निःशुल्क जग्गा पाउने नगरप्रमख कार्कीले बताए । अव्यवस्थित बसोबासीलाई पनि प्रक्रिया मिलाएर व्यवस्थापन गरिने उनको भनाइ छ ।
