काठमाडौं, असार १९– नेपाल राष्ट्र बैंकले हरेक महिना सार्वजनिक गर्ने तथ्याङ्कमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दै गएको स्पष्ट देख्न सकिन्छ । त्यसको पछाडि नेपालीको परनिर्भर जीवनशैलीले पनि काम गरेको छ । आयात नगरे पनि हुने सामान आयात भइरहेका छन् । अत्यावश्यक सामग्री नभए पनि त्यस्ता सामग्री आयात गरेर हामी आफैँले विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटाइरहेका छौँ ।
न त खानाको रूपमा प्रयोग गर्न मिल्ने, न त भोक नै मेटिने चुइगमदेखि बिस्कुटसम्म आयात गरेर जिभ्रोको स्वाद मेटिरहँदा त्यसले पार्ने प्रभाव भने विस्तार भएर गएको छ ।
भन्सार विभागको पछिल्लो विवरणअनुसार हाम्रै गाउँघरमा पाइने, बाँस प्रयोग गरेर निर्माण गर्न सकिने दाँत कोट्याउने सिन्काको आयातमा समेत मोटो रकम विदेशिएको छ । देशभित्रै सामान्यरूपमा उत्पादन गर्न सकिने ‘टुथपिक’ आर्थात् दाँत कोट्याउने सिन्का आयात गरेर नेपालीले परनिर्भरताको चरम नमुना प्रस्तुत गरिरहेका छौँ ।
हाम्रा खेतबारीको डिलमा रहेको बाँस खेर गइरहेको छ तर, चीनबाट टुथपिक आयात गरेर आफूलाई सानका साथ प्रस्तुत गर्ने नेपाली प्रवृत्तिले परनिर्भरता बढाइरहेको छ ।
विभागको विवरणअनुसार चालु आवको ११ महिनामा मात्रै ८४ हजार तीन सय ८७ किलोग्राम बराबरको टुथपिक आयात भएको छ । त्यसका लागि मात्रै दुई करोड ५३ लाख ५२ हजार रुपैयाँ बराबर रकम विदेशिएको छ । सामान्य उद्योग स्थापना गर्न सकिए मात्रै पनि टुथपिकका लागि रकम विदेशिने थिएन ।
यसबारेमा न त सरकारी निकायले सोच्न भ्याएको छ, न त उद्योगी व्यवसायीले नै । परनिर्भर चरित्रका कारण आयात भइरहेका यस्ता सामग्री देशभित्रै उत्पादन गर्न सकिन्छ भन्ने सोच उद्यमी तथा व्यवसायीले राख्नुपर्ने आवश्यकता बढेर गएको छ ।
विभागको विवरणअनुसार चीनबाट मात्रै दुई करोड ५१ लाख ६२ हजार रुपैयाँ बराबरको टुथपिक भित्रिएको देखिन्छ । अन्य देशबाट पनि त्यस्तो सामग्री आयात भएको छ । योभन्दा परनिर्भर चरित्र अरू हुनै नसक्ने जानकारहरूको भनाइ छ ।
‘हरियो वन नेपालको धन’ हाम्रा लागि असाध्यै चर्चित छ । प्रायजसोः विद्यालय तहदेखि नै निबन्ध प्रतियोगितामा समेत यस विषयमा राम्रैसँग सिकाइन्छ । सरकारको नीति, योजना र कार्यक्रम पनि यसैमा केन्द्रित छ ।
वनसम्पदाको महत्त्व र आवश्यकताका बारेमा देशका सायदै कम मानिसलाई बुझाउनु पर्ला । पर्यावरणीय सन्तुलनका लागि वनजङ्गलको महत्त्व त छ नै यसका साथै व्यावहारिक प्रयोगमा समेत वन सम्पदाको अत्यधिक योगदान रहेको छ ।
मानिसको जीवनयापनको एक अङ्ग हो वनसम्पदा । सुत्ने खाटदेखि बस्ने कुर्सीसम्मको स्वरूप काठ र काठजन्य वस्तुको प्रयोगबाटै हुनेगर्छ । दाँत कोट्याउन समेत काठबाट बनेको वस्तुको प्रयोग हुन्छ । यस्ता वस्तुको प्रयोगमा त नेपाली अगाडि छौँ तर उत्पादनमा भने शून्य जस्तै रहेको विभागको विवरणले देखाउँछ ।
चालु आर्थिक वर्षको एघार महिनाको आयात–निर्यात सम्बन्धी सार्वजनिक विवरणअनुसार यस अवधिमा देशमा दाँत कोट्याउने ‘टुथपिक’ को आयातमा करोडौँ रुपैयाँ बाहिरिनुले हरियो वन नेपालको धन भन्ने नारालाई समेत गिज्याएको छ । देशभित्रै सामान्य सीप तथा आर्थिक लगानीमा उत्पादन गर्न सकिने साधारण वस्तुका आयातमा करोडौँ रकम बाहिरिने गरेको उदाहरण मध्य लुगा अड्याउने साधन (ह्याङ्गर) पनि एक हो ।
हेर्दा सामान्य लागे पनि ह्याङ्गरको आयातमा लाखौँ रुपैयाँ विदेशिने गरेको तथ्याङ्क छ । विभागका अनुसार चालु आवको एघार महिनामा ६२ लाख ९० हजार रुपैयाँ बराबरका यस्ता ह्याङ्गर आयात भएको छ । यस्तै प्रकृतिको अर्को वस्तु हो सलाइको काँटी, जसको आयातमा मात्रै ७० लाख ८२ हजार रुपैयाँ बराबरको रकम बाहिरिएको छ ।
एकातर्फ वनलाई धनसँग मिलाएर नारा बनाइन्छ तर यसै वनजङ्गललाई सदुपयोग गर्न नसकेर अर्बाैँ रुपैयाँ बाहिरिरहेको यथार्य हाम्रा सामु छ । विभागले सार्वजनिक गरेको विवरणानुसार चालु आवको जेठ मसान्तसम्म झन्डै सात अर्ब ८१ करोड रुपैयाँभन्दा बढीका काठ, बाँस तथा यसका सामग्री आयात भएको छ । यसरी देशमै उत्पादन गर्न सकिने वस्तुको आयातमा रेमिट्यान्सबाट प्राप्त भएको रकम खर्च हुँदा देशकै शोधनान्तरमा नकारात्मक असर परेको छ ।
यस अवधिमा झन्डै ६७ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बराबरकाे फर्निचर आयात भएका छन् । विभागको तथ्याङ्कअनुसार छिमेकी देश चीन तथा भारतबाट यस्ता फर्निचरको आयात बढी मात्रामा भएको पाइएको छ । यस अवधिमा अर्बाैँ रुपैयाँकाे प्लाई तथा ढोका तथा यसका कच्चा पदार्थ आयात भएको छ ।
पर्यावरणीय सन्तुलन तथा वातावरणको संरक्षणका साथै त्यसै कुहिएर खेर जाने तथा व्यवस्थित प्रयोगको सम्भावना रहेका वन उपजको व्यावसयिक प्रयोग गर्न सके यस्ता वस्तुमा आत्मनिर्भर बन्न समय नलाग्ने जानकारहरू बताउँछन् । जसका लागि सरकारले आवश्यकता अनुसारका नीतिगत व्यवस्था नै गर्नुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ ।
सधैँ परनिर्भर बनेर बस्ने कि, देशभित्रैको काठको प्रयोग गरेर यस्ता सामग्रीको उत्पादन गर्ने भन्नेमा सरकारले स्पष्ट नीति लिनुपर्ने देखिन्छ । अन्यथा विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्यो भनेर सार्वजनिक स्थानमा वक्तव्य दिएकै भरमा कोही कसैले पनि छुट नपाउने अवस्थाको सिर्जना हुन सक्छ ।
