काठमाडौं, चैत ६- मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति बनाउनु पर्ने माग गर्यो । कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले तत्काल छानबिन समिति बनाउनुपर्ने माग राखे ।
लेखकलाई साथ दिँदै कांग्रेसका अर्का सांसद रामहरि खतिवडाले प्रतिनिधिसभा बैठक सकिएपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग समिति नबनेसम्म प्रतिनिधिसभा बैठक सञ्चालन हुन नदिने चेतावनी दिए ।
यसअघि प्रतिनिधिसभाको मंगलबारकै बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारी प्रकरणमा नमुछिएको प्रस्टीकरण दिएका थिए । कांग्रेसले नयाँ गठबन्धनको सरकार बने देखिनै रास्वपा सभापति लामिछाने सहकारी प्रकरणमा मुछिएको भन्दै उनलाई उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बनाउनुको कारण प्रधानमन्त्री दाहालसँग मागिरहेको थियो ।
कांग्रेसलगायतका प्रतिपक्षको प्रश्नको उत्तरी दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले प्रतिनिधिसभा बैठकमा मंगलबार रबि लामिछानेको खुलेरै बचाउ गरे । लामिछाने सहकारीको सञ्चालक र व्यवस्थापनमा नरहेको तथा उनको नाममा प्रवाह भएको ऋण फर्स्योट भइसकेकोले अनुसन्धान गर्न नपर्ने ब्रिफिङ प्रहरीबाट आएको प्रस्टीकरण दिएका थिए ।
तर कांग्रेसले प्रधानमन्त्री दाहालको जवाफमा चित्त बुझाएन । उसले तत्काल गृहमन्त्री लामिछानेलाई छानबिन गर्न छानबिन समितिनै गठन गर्नुपर्ने माग गर्यो ।
प्रधानमन्त्री दाहाल र सांसदहरुबीचको प्रश्नोत्तर सकिए लगत्तै कांग्रेस प्रमुख सचेतक लेखकले सभामुख देवराज घिमिरेसँग विशेष समय मागेर संसदीय छानबिन समितिको थप माग तेर्साए । त्यसलाई साथ दिँदै कांग्रेसका अन्य सांसदले पनि समिति नबन्दासम्म प्रतिनिधिसभा बैठक चल्न नदिने चेतावनी दिए ।
प्रमुख सचेतक लेखकले गृहमन्त्री लामिछानेलाई छानबिन गर्न पर्याप्त प्रमाणहरू रहेको भन्दै संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न आग्रह गरे। उनले भने, ‘म चुनौती दिन चाहन्छु प्रधानमन्त्री प्रमाण छैन भन्दै हुनुहुन्छ । म प्रमाण छ भन्दै छु । यही सदनभित्र छानबिन समिति गठन गरौँ । प्रमाण छ कि छैन त्यो पनि हेरौँ ।,’
लेखकले थपे, ‘यो प्रकरणबारे प्रधानमन्त्रीलाई नै गलत जानकारी दिइएको छ । गलत सूचना प्राप्त हुँदै छ । प्रधानमन्त्री नै अँध्यारोमा हुनुहुन्छ भने अब यो कुराको निष्पक्ष छानबिन होला ? प्रधानमन्त्रीले कुनै प्रमाण छैन भन्दै हुनुहुन्छ । म भन्छु कुनै होइन, पर्याप्त प्रमाण छ । यसको छिनोफानो कसले गर्छरु म आग्रह गर्छु अहिलेसम्म संसद्को अभ्यासमा पनि भएको । संसदीय मान्यतामा पनि स्थापित भएको । यदि सदनभित्र छानबिन समिति गठन गरौँ । प्रमाण छ कि छैन त्यो पनि हेरौँ । यदि सरकारले यी कुरालाई गम्भीरतापूर्वक लिएन, अगाडी बढाएन भने हाउस अवरुद्ध कांग्रेसले गर्दैन सरकार आफैँले सदन अवरुद्ध गरेको मानिनेछ । मेरो माग छ, एउटा छानबिन समिति गठन गरौँ । सांसदभित्र छानबिन समिति गठन गरेर दूधको दूध, पानीको पानी निष्पक्ष छानबिनको वातावरण सुनिश्चित गरौँ ।’
प्रधानमन्त्री दाहालले गृहमन्त्रीबारे दिएको जवाफ काँग्रेसलाई चित्त नबुझेको र समिति गठन नभए आगामी बैठक चल्न नदिने कांग्रेस सांसद खतिवडाले चेतावनी दिएका थिए । उनले बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग भने, ‘प्रधानमन्त्रीको जवाफ चित्त बुझेन । त्यसैले हामीले भन्यौँ, उहाँले गृहमन्त्री निष्पक्ष, इमान्दार हुनुहुन्छ । पोखरामा पीडितले दिएको निवेदन पनि अनुहार त्यस्तै मिलेको, दारी पनि भएको रवि लामिछाने हो की गृहमन्त्री फाल्टै अर्को हो भनेर पीडितले सोधेका छन् । त्यही जस्तो लाग्छ, उहाँ चाहिँ दोषी होइन की भनेर जवाफ दिनुभयो । हामीलाई चित्त बुझेको छैन, हामीले संसदीय समिति गठन गर्न माग गरेका छौँ। त्यो माग पूरा नगरे भोलिदेखि संसद् चल्दैन, त्यो काम सरकारको हातमा छ ।’
यो सबै दृश्य नियालिरहेको सत्ता गठबन्धनको प्रमुख ठुलो दल नेकपा एमालेले भने समिति बनाउने काम सम्भव नभएको ठोकुवा गरेको छ । छानबिनका लागि कुनै बिषयनै नभएकाले संसदीय छानबिन समिति के का लागि बन्ने ? भन्ने प्रश्न एमालेको छ ।
मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठक सकिएपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष केपीशर्मा ओलीले संसदीय समितिको आवश्यकता नरहेको दाबी गरे । ओलीले नेपाली काँग्रेसलाई परिपक्व प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न सुझाव समेत दिए ।
काँग्रेसले सरकारबाट बाहिरिनुपरेको पीडा पोखिरहेको अध्यक्ष ओलीको आरोप छ । सरकार भन्दा बाहिर हुने बित्तिकै नेपाली काँग्रेसले आवेश, उत्तेजना देखाउने, प्रतिशोधपूर्ण अभिव्यक्ति, क्रियाकलाप गर्ने र संसद् अवरुद्ध गर्ने जस्ता क्रियाकलाप गर्नु नहुने ओलीले बताए ।
उनले सञ्चारकर्मीहरूसँग भने, ‘अहिले उहाँहरू सरकारबाट बाहिर हुनुहुन्छ । सरकार भन्दा बाहिर हुने बित्तिकै नेपाली काँग्रेस जस्तो पार्टीले कुनै आवेश, उत्तेजना देखाउने, प्रतिशोधपूर्ण अभिव्यक्ति, क्रियाकलाप गर्ने र संसद् अवरुद्ध गर्ने जस्ता क्रियाकलाप गर्नु हुँदैन । हामी नेपाली काँग्रेसबाट एउटा परिपक्व प्रतिपक्षको भूमिका माग्दछौँ । संसदीय छानबिन समिति कसरी र केका लागि बन्ने ? सम्भव नै छैन ।’
माओवादीले काँग्रेससँगको गठबन्धन तोडेर एमाले, रास्वपासँग नयाँ गठबन्धन बनाएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति लामिछानेलाई उपप्रधान एवं गृहमन्त्री बनाएका हुन् । उनी माथी आफू सदस्य भएको सहकारी संस्थाबाट एक करोड रुपैयाँ लिएर अपचलन गरेको आरोप छ ।
