काठमाडौं । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले शहरिया मध्यम वर्ग अस्थिरताको कारक भएको टिप्पणी गरेका छन् । सोमबार नेपाल नगरपालिका संघले गरेको कार्यक्रममा उनले स्थानीय चुनाव र प्रतिनिधिसभा चुनावको मतपरिणामले शहरिया मध्यम वर्गमा विचलन देखिएको पुष्टि हुने बताएका हुन् ।
उनले कार्यक्रममा सहभागी नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिलाई सम्बोधन गर्दै भने, ‘आज अस्थिरता कसका माध्यमबाट भइरहेको छ भन्दाखेरि शहरिया मध्यम वर्ग सबभन्दा ज्यादा असन्तुष्ट भइराखेको छ, नेपालको राजनीतिक प्रणालीप्रति । त्यो कसको मातहतमा छ भन्दाखेरि तपाईहरु नेतृत्वको मातहतमा छ । तपाईहरुले उनीहरुलाई सन्तुष्ट गर्न सक्नुभयो राजनीतिक स्थिरतातर्फ हामी मुलुकलाई लैजानसक्छौँ । तपाईले आफ्नो ठाउँको जनतलाई सन्तुष्ट पार्न सक्नुभएन भने मुलुक अस्थिरताको भुमरीमा फस्छ ।’
शहरिया मध्यम वर्गमा परिवर्तन भन्दा पनि विचलन देखिएको भन्दै महासचिव पोखरेलले यस्तो व्यवहारले स्थायीत्वलाई खल्बल्याउने काम गरेको आरोप लगाए । ‘शहरिया मध्यम वर्गमा सांस्कृतिक अतिवादतर्फ एउटा । अर्को सांस्कृतिक स्वच्छन्दतातर्फ अर्को जमात तयार हुँदैछ । दुवै चिजहरु समाजको स्थायित्व, शान्ति र विकासका लागि साधक होइन । आज शहरिया मध्यम वर्गभित्र जुन प्रकारको विचलन देखा परेको छ । त्यो परिवर्तन होइन । विचलन हो’ उनले भने ।
उनले हरेक चुनावमा नयाँ नयाँ प्रयोग गरेर राष्ट्र बन्न नसक्ने टिप्पणी पनि गरे । ‘हरेक वर्ष नयाँ नयाँ प्रयोग गरेर राष्ट्र बन्नसक्छ रु काठमाडौं उपत्यकामा एकपल्ट विवेकशील साझाको रुपमा एउटा प्रयोग गरियो । आज अर्को प्रयोग हुँदैछ । फेरि अर्को चुनाव आउँछ फेरि अर्को प्रयोगको नाममा स्थायित्वलाई खल्बल्याउने खालको काम हुन्छ । के यो जायज हो रु’ उनले प्रश्न गरे ।
महासचिव पोखरेलले अहिले प्रदेश चाहिँदैन भन्ने बहस गर्न खोजिएको भन्दै आपत्ति जनाए । ‘कहिले के कुराको बहस गरेको छ, कहिले संघीयतामा प्रदेश र संघ भए पुग्छ भनेको छ । कहिले संघ र स्थानीय सरकार भएपुग्छ प्रदेश चाहिँदैन भनेको छ । यो सबै कुरा के हो त भन्दाखेरि हाम्रो नेपाललाई अस्थिरताको भुमरीमा फसाउने प्रयोगशाला बनाउने खेती हो भन्ने कुरालाई बुझ्नु जरुरी छ’ उनले भने ।
नेपालको प्रशासनिक नेतृत्व ज्यादै पुरातनवादी भएको र उसले संघीयता कार्यान्वयन गर्न मानसिक रुपमा तयार नै नभएको महासचिव पोखरेलले बताए । प्रशासनिक नेतृत्वको काठमाडौं केन्द्रित मानसिकतामा परिवर्तन नल्षएसम्म संघीयता कार्यान्वयन हुन कठिन हुने उनको भनाइ छ ।
‘मुलतः नेपालको प्रशासनिक नेतृत्व सबभन्दा ज्यादा कन्जर्भेटिभ भयो भन्ने लाग्छ । हामी राजनीतिक नेतृत्वको सन्दर्भका बारेमा धेरै बहस गर्ने गर्छौं । प्रशासनिक नेतृत्व नै संघीयतालाई संविधानको भाषामा संघीयता कार्यान्वयन गर्न मानसिक रुपमा तयार नै नभएका कारणले आज यो समस्या पैदा भएको हो’ उनले भने ।
